-बैठक

में 20 शिकायतों में से 15 का समाधान किया,

पांचमामले लंबित

-नियमों

की पालना नहीं करने वाले अधिकारियों पर होगी सख़्त कार्यवाही

सोनीपत, 22 अप्रैल (हि.स.)। युवा खेल, अधिकारिता एवं उद्यमिता राज्य मंत्री तथा कानून

राज्य मंत्री गौरव गौतम की अध्यक्षता में जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक लघु

सचिवालय में मंगलवार को सम्पन्न हुई। बैठक में 20 शिकायतों पर चर्चा हुई, जिनमें से

15 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया जबकि 5 मामलों को लंबित रखा गया।

मंत्री गौरव गौतम ने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को निर्देशित

किया कि वे नियमों की पालना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि कानून के दायरे में रहकर

हर व्यक्ति को न्याय दिलाया जाए। एसआईटी गठित कर गहन जांच के आदेश दिए गए। मंत्री ने वादी को

हरेरा में भी शिकायत करने का सुझाव दिया।

एचएसवीपी के ईओ को फटकार लगाई कई शिकायतें मिलने पर मंत्री

ने ईओ को निर्देशित किया कि वे व्यक्तिगत रूप से मामलों को देखें और शीघ्र समाधान सुनिश्चित

करें। ओमप्रकाश और बिमला की शिकायतों पर डीडीपीओ और नगर निगम को कार्रवाई के निर्देश

दिए गए। तीन साल से अधिक पुराने कब्जों को तुरंत हटाने के आदेश।राजदुलारी की जमीन पर

कब्जे की शिकायत पर एसडीएम और एसीपी की संयुक्त जांच कमेटी गठित की गई। बिजली खंभे पर मुआवज़े की मांग पर मंत्री ने सुरक्षा का

हवाला देते हुए मुआवज़े की मांग अस्वीकार करते हुए कहा कि मुआवज़े से अधिक जीवन का

महत्व है। बैठक में सोनीपत विधायक निखिल मदान, गन्नौर विधायक देवेंद्र

कादियान, जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका दहिया, पुलिस आयुक्त नाजनीन भसीन, उपायुक्त डॉ.

मनोज कुमार, नगर निगम आयुक्त हर्षित कुमार, सभी एसडीएम तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित

रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / नरेंद्र शर्मा परवाना