शिमला, 27 जनवरी (हि.स.)। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार ने हर आम बजट में हिमाचल प्रदेश का पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को केंद्र से क्या मिला, इसकी चिंता छोड़कर प्रदेश के विकास पर ध्यान देना चाहिए।

सुरेश कश्यप ने सोमवार को कहा कि पिछला बजट इस बात का सबूत है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने हिमाचल को विभिन्न ग्रांट्स के रूप में करीब 23,413 करोड़ रुपये दिए। कांग्रेस सरकार को इस धनराशि का सही उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

विकास कार्यों की लंबी फेहरिस्त

सांसद सुरेश कश्यप ने बताया कि केंद्र सरकार ने रिकॉर्ड समय में बिलासपुर में 1471 करोड़ रुपये की लागत से एम्स की स्थापना की। 247 एकड़ क्षेत्र में फैले इस एम्स में स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है। ऊना में आईआईआईटी की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव रखी गई। इसके अलावा, छह नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई।

सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा में बड़े प्रोजेक्ट

5 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हमीरपुर में 4000 करोड़ रुपये की लागत वाली 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और रोपवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन व शिलान्यास किया। साल के अंत तक प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे या निर्माणाधीन होंगे।

हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर में डायलिसिस सेंटर, मदर चाइल्ड अस्पताल और ऊना में ट्रॉमा सेंटर के लिए 12 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। सिरमौर जिले के धौलाकुआं में 500 करोड़ रुपये की लागत से आईआईएम की स्थापना की गई। नहान मेडिकल कॉलेज के लिए 370 करोड़ रुपये और रेणुका बिजली डैम के लिए 6946.99 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

ग्रीन कॉरिडोर और अन्य परियोजनाएं

पांवटा साहिब-राजवन-शिलाई-हाटकोटी ग्रीन कॉरिडोर एनएच-707 के लिए 1426 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 5000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।

सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कई परियोजनाओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन केंद्र सरकार हिमाचल के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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