कोलकाता, 21 नवम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)

प्रक्रिया के बीच राजनीतिक तनाव और गहरा गया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरुण प्रसाद से लगभग प्रतिदिन बातचीत कर रही हैं और इसके लिए वह राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत के फोन का इस्तेमाल कर रही हैं। अधिकारी का दावा है कि उन्होंने इन आरोपों के संबंध में कई सबूत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधिमंडल को सौंपे हैं।

चार दिवसीय दौरे पर राज्य में मौजूद निर्वाचन आयोग का दल एसआईआर प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए पहले ही पांच जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के साथ बैठक कर चुका है। शुक्रवार को प्रतिनिधिमंडल ने न्यू टाउन में ईवीएम की ‘फर्स्ट लेवल चेकिंग’ (एफएलसी) पर आयोजित एक कार्यशाला में भी हिस्सा लिया, जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के लगभग सभी शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। इसी दौरान शुभेंदु ने आयोग के सामने अपने आरोप दर्ज कराए।

शुभेंदु के इस ताजा आरोपों पर राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आयी है। सूत्रों के अनुसार, चूंकि मामला सीधे आयोग के समक्ष उठाया गया है, इसलिए राज्य निर्वाचन कार्यालय इस पर टिप्पणी करने से परहेज करेगा। आयोग सूत्रों के अनुसार, आरोपों की जांच की जा रही है और प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें आश्वस्त भी किया है।

इसी बैठक में शुभेंदु ने जनसंख्या संरचना में बदलाव और कथित अनियमितताओं को लेकर भी आयोग को जानकारी दी। उनका आरोप है कि प्रशासन का एक हिस्सा अवैध प्रवासियों के नाम मतदाता सूची में बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आयोग से हिंदू शरणार्थियों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने और अवैध प्रवासियों के नाम हटाने की मांग की।

इन आरोपों के बाद शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अक्सर अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरुण प्रसाद से बात करती हैं और मुख्य सचिव का फोन इसके लिए इस्तेमाल होता है। उनका यह भी कहना है कि जिस दिन भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की थी, उसी दिन अरुण प्रसाद ने मुख्यमंत्री से लगभग 20 मिनट तक बातचीत की। इससे पहले एसआईआर में नियुक्त 67 बूथ लेवल अधिकारियों के खिलाफ भाजपा ने शिकायत की थी, जिस पर अब तक कार्रवाई न होने पर शुक्रवार को प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से सवाल भी किया। ----------------------

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर