भोपाल, 04 जनवरी (हि.स.) । यूनियन कार्बाइड के 337 टन कचरे को पीथमपुर में नष्ट करने के विरोध में स्थानीय लोगों के प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार देररात अपने सरकारी आवास में आपात बैठक बुलाई। बैठक में यूनियन कार्बाइड के कचरे के परिवहन एवं पीथमपुर के निकट निष्पादन किए जाने के संबंध में वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ ही विधि-वेत्ताओं से विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि राज्य सरकार जनता के साथ दृढ़ता से खड़ी है। जनता का किसी भी प्रकार अहित हो, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। न्यायालय के सामने विषय रखा जाएगा और उसके आदेश पर ही आगे बढ़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नागरिकों से अपील की है कि अफवाहों पर विश्वास न करें। सरकार जनता के साथ हैं। बैठक में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, वरिष्ठ सांसद और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना एवं प्रमुख सचिव विधि सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के परिपालन में यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर पहुंचाने का परिपालन किया गया है। न्यायालय ने इस कार्य के लिए डेडलाइन दी थी कि चार जनवरी से पहले कचरा निर्धारित स्थान पर पहुंचना चाहिए। न्यायालय को छह जनवरी तक इसकी रिपोर्ट अपेक्षित थी। डॉ. यादव ने कहा कि उनके ध्यान में यह बात आई कि जनभावनाओ के लिए ऐसी परिस्थितियों में जनता तक यह विषय पहुंचना चाहिए। सुरक्षा के मापदंडों पर किसी प्रकार से कोई खतरा या कोई डर का भाव जनता के बीच आया तो राज्य सरकार यह प्रयास करेगी कि न्यायालय के समक्ष यह विषय प्रस्तुत करे। इसके बाद ही आगामी किसी प्रकार की कार्रवाई की जाए। न्यायालय जैसा आदेश देगा, सरकार उसका पालन करेगी। सरकार तब तक आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक न्यायालय कोई निर्देश जारी नहीं करता।

हिन्दुस्थान समाचार / उम्मेद सिंह रावत