मुंबई, 9 अगस्त, (हि. स.)। पालघर लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. हेमंत सवरा ने केंद्र सरकार की माध्यमिक पश्चात छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार के हिस्से की 42.45 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति अनुदान राशि जल्द से जल्द वितरित करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में डॉ. हेमंत सवरा ने नई दिल्ली में केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री जुएल ओराम को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में संबंधित विभाग को धनराशि तुरंत वितरित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छात्रवृत्ति योजना का प्रस्ताव पहले ही केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दिया है। इसमें वर्ष 2025-26 के लिए 28.05 करोड़ रुपए (केंद्रीय अंश 75%) एवं वर्ष 2024-25 के लिए देय 14.40 करोड़ रुपए शामिल हैं। इस तरह से कुल 42.45 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। सांसद डॉ. हेमंत सवरा ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि यदि यह धनराशि शीघ्र वितरित कर दी जाए, तो हजारों आदिवासी विद्यार्थियों की शिक्षा में कोई बाधा नहीं आएगी और उन्हें समय पर आवश्यक वित्तीय सहायता मिल सकेगी।

हिन्दुस्थान समाचार / कुमार