जयपुर, 3 जनवरी (हि.स.)। राजस्थान में इस साल जून तक जनगणना नहीं होगी। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने नई प्रशासनिक यूनिट बनाने या उनकी सीमाओं में बदलाव करने पर दी गई छूट को 30 जून तक बढ़ा दिया है।

पहले एक जनवरी से नई प्रशासनिक यूनिट बनाने पर जनगणना की रोक लग गई थी, अब छूट की अवधि को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल के आदेशों के बाद अब राज्य सरकार जिले तहसील की सीमाओं में भी बदलाव कर सकेगी।

नई प्रशासनिक यूनिट की सीमाएं फ्रीज करने पर लगी रोक हटने के बाद अब नई पंचायत, पंचायत समितियां और जिला परिषद बन सकेंगे। इन प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में भी बदलाव हो सकेगा। सरकार ने हाल ही हुई कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन करने का फैसला किया था।

जनगणना की रोकने के बाद अब सरकार प्रदेश के कई इलाकों में नए उपखंड और नई तहसील और उप तहसीलों की घोषणा आने वाले बजट में कर सकती है। हर बजट में नई तहसील उप तहसील और प्रशासनिक यूनिट बनाने की घोषणा होती रही है।

जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने पहले नई प्रशासनिक यूनिट बनाने पर पिछले साल एक जुलाई से रोक लगा दी थी। इसके बाद अक्टूबर-2024 में नई प्रशासनिक यूनिट बनाने पर लगी रोक को हटाते हुए 31 दिसंबर 2024 तक छूट दी थी।

इससे पहले सितंबर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर नए जिले नई तहसील नए उपखंड बनाने पर लगी रोक हटाने का आग्रह किया था।

नई प्रशासनिक यूनिट बनाने पर लगी रोक को हटाने के बाद अब यह साफ हो गया है कि केंद्र सरकार जून तक जनगणना नहीं करवाएगी। इसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें समय लगता है।

देश में 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है। पहले 2021 में जनगणना का प्रक्रिया शुरू किया गया था, लेकिन कोविड के कारण प्रक्रिया को बीच में रोक दिया गया उसके बाद अब तक जनगणना नहीं हुई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित