नैनीताल, 4 अप्रैल (हि.स.)। नगरपालिका परिषद नैनीताल द्वारा घरों से कूड़ा उठाने के लिए निविदा होने के बावजूद अब तक कूड़ा न उठाए जाने पर नगर में कूड़ा संकट गहराने लगा है। इस समस्या को लेकर वार्ड संख्या 8 अयारपाटा के सभासद मनोज साह जगाती ने उच्च न्यायालय उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है।

पत्र में कहा गया है कि मार्च 2025 में निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी नगर के 15 वार्डों से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। इससे परेशान नागरिकों ने मजबूरी में कूड़ा जंगलों और नालों में फेंकना शुरू कर दिया है। इससे दुर्गंध आ रही है और पर्यावरणीय संकट बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस संबंध में बार-बार शिकायतें किए जाने के बावजूद नगरपालिका प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया है। सभासद ने सवाल उठाया है कि यदि कोई नगर पालिका कर्मचारी कार्य पर अनुपस्थित रहता है तो उसकी वेतन कटौती की जाती है, लेकिन संबंधित संस्था द्वारा कूड़ा न उठाए जाने पर नगर पालिका प्रशासन क्यों चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने मांग की कि उच्च न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप कर नगरपालिका को निर्देशित करे कि जंगलों व नालों में फेंके गए कूड़े को जल्द से जल्द साफ किया जाए। पत्र की प्रतिलिपि मंडलायुक्त कुमाऊं और अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद नैनीताल को भी भेजी गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी