देहरादून, 9 मार्च (हि.स.)। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुअल ओराम ने देश के बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह जनजातीय क्षेत्रों के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि बजट में हुई दोगुनी बढ़ोतरी न केवल लाभार्थियों के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि विकसित भारत के निर्माण में जनजातीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित करेगी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में जनजातीय मामलों के मंत्री ने मोदी सरकार के केंद्रीय बजट को आत्मनिर्भर भारत निर्माण का दस्तावेज करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट राष्ट्र के कायाकल्प के लिए तैयार किया गया है, जिसमें गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। जनजातीय कल्याण को केंद्र में रखते हुए शिक्षा, आजीविका और बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं।

मंत्री ने बताया कि 2014 में जनजातीय मामलों के लिए 4,497 करोड़ रुपये का बजट था, जो अब बढ़कर 14,925 करोड़ रुपये हो गया है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में 45.79% अधिक है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना को 80,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ अगले पांच वर्षों तक बढ़ाया गया है। योजना के तहत जनजातीय शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से संबंधित बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के तहत 380 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे जनजातीय समुदायों की वार्षिक आय में वृद्धि की जाएगी। इसी तरह, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) की फंडिंग को बढ़ाकर 150 करोड़ से 350 करोड़ रुपये किया गया है, जिसका उपयोग जनजातीय समूहों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए किया जाएगा।इस मौके पर प्रदेश चुनाव अधिकारी खजान दास, प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, अनिल गोयल, सह मीडिया प्रभारी राजेंद्र नेगी, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल और गीताराम नौटियाल सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pokhriyal