-हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में मिली मंजूरी
चंडीगढ़, 18 मई (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के संबंध में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के तहत वन-टाइम, वन-वे स्विच सुविधा को मंजूरी प्रदान की गई। सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।भारत सरकार ने 24 जनवरी, 2025 की अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की थी, जो 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी हुई। इसी प्रकार, भारत सरकार के अनुरूप हरियाणा सरकार ने भी 2 जुलाई, 2025 की अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की थी, जो 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी हुई। इसके उपरांत, भारत सरकार ने 25 अगस्त, 2025 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में वन-टाइम, वन-वे स्विच सुविधा प्रदान की।
इसके मद्देनजर उक्त निर्णय को राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के संबंध में 2 जुलाई, 2025 को अधिसूचित सूचना का भी संदर्भ लिया जाएगा कि एक साथ एक ही प्रकार से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को हरियाणा नई पेंशन स्कीम की उपलब्धता सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए होगी जिन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुना है।
यह स्विच सुविधा यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी किसी भी समय प्रयोग कर सकेंगे, किन्तु अधिवार्षिकी (सेवानिवृत्ति) की तिथि से एक वर्ष पूर्व तक ही इसका लाभ लिया जा सकेगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्विच सुविधा का उपयोग नहीं किया जाता है, तो संबंधित कर्मचारी डिफॉल्ट रूप से यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत ही बना रहेगा। जिन मामलों में कर्मचारी को दंडस्वरूप सेवा से हटाया गया हो, बर्खास्त किया गया हो या अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई हो अथवा जिन मामलों में भारी जुर्माना हो, विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित या प्रस्तावित हो, उनमें यह स्विच सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
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