नई दिल्ली, 1 फ़रवरी (हि.स.)। केंद्रीय बिजली और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 का उद्देश्य अगले पांच वर्षों के दौरान छह क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार शुरू करना है, जो हमारी विकास क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि छह क्षेत्रों में से दो हैं- बिजली क्षेत्र और शहरी विकास।

केंद्रीय बजट 2025-26 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि यह बजट बिजली क्षेत्र के लिए मील का पत्थर है, जो परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत करता है। यह भारत के विकास को गति देगा और सुरक्षित, टिकाऊ, लचीले और किफायती ऊर्जा भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय और परिचालन स्थिरता में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता, साथ ही अंतर-राज्यीय पारेषण क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन, बिजली क्षेत्र की दक्षता को काफी बढ़ाएंगे।

उन्होंने कहा कि लिथियम-आयन बैटरी, सीसा, जस्ता और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के स्क्रैप को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा भी स्वागत योग्य निर्णय है। इससे भारत में बैटरी के निर्माण के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने और हमारे युवाओं के लिए अधिक रोजगार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ईवी बैटरी निर्माण के लिए छूट सूची में 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं को जोड़ने का भी प्रस्ताव है।

परमाणु ऊर्जा पर जोर देने की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकसित करने की दृष्टि स्वच्छ ऊर्जा की ओर भारत के महत्वाकांक्षी लेकिन आवश्यक परिवर्तन को रेखांकित करती है।

परमाणु ऊर्जा मिशन के शुभारंभ का स्वागत करते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) में अनुसंधान और विकास के लिए ₹20,000 करोड़ का आवंटन महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी रूप से विकसित एसएमआर को चालू करने का लक्ष्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी में इसके नेतृत्व को मजबूत करेगा।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि परमाणु ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने से देश का बिजली बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम होगी। उन्होंने कहा कि यह बजट लचीले, कुशल और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के लिए मंच तैयार करता है। यह सुनिश्चित करता है कि भारत की आर्थिक वृद्धि स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा से संचालित हो।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / दधिबल यादव