वन ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था बनाने में आबकारी विभाग कर रहा योगदान : आबकारी मंत्री

लखनऊ, 17 मार्च(हि.स.)। उत्तर प्रदेश के आबकारी एवं मद्यनिषेध राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने सोमवार को आबकारी आयुक्त कैम्प कार्यालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए बड़ा दावा किया। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने में आबकारी विभाग का महत्वपूर्ण योगदान होगा।

मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 63 हजार करोड़ रुपये आबकारी राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजस्व प्राप्ति में केवल 20 प्रतिशत वार्षिक अभिवृद्धि करनी होगी, जबकि वर्तमान में लगभग 12 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि से राजस्व अर्जित किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में कुल 45,570.47 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्त हुआ था, जो वर्ष 2022-23 में प्राप्त 41,252.24 करोड़ रुपये के सापेक्ष 4,318.23 करोड़ रुपये अधिक है। इस प्रकार आबकारी राजस्व में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

नितिन अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह फरवरी तक कुल 42828.57 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई हैं, जो वर्ष 2023-24 की अवधि में प्राप्त 41224.16 करोड़ रुपये के सापेक्ष 1604.41 करोड़ अधिक है। उन्होंने राजस्व अर्जित करने में टॉप 10 जिलाें की सराहना की और न्यूनतम रहने वाले टॉप 10 जिलाें को राजस्व बढ़ाने के सख्त निर्देश भी दिये।

आबकारी मंत्री ने कहा कि आबकारी नीति में आंशिक संशोधन के बाद राजस्व पर अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रथम चरण की ई-लॉटरी सम्पन्न हो चुकी है, जिसमें देशी मदिरा की 15906 दुकानों, 9341 कम्पोजिट शॉप, भांग की 1323 दुकानों तथा 430 मॉडल शॉप का व्यवस्थापना सम्पन्न हुआ है। इस प्रकार प्रथम चरण की लाटरी में कुल दुकानों के सापेक्ष 98.90 प्रतिशत दुकानों का व्यवस्थापन हुआ है। इस सफलता के लिए उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रसंशा की। उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति के तहत अगले वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 40 प्रतिशत नये अनुज्ञापी आये हैं।

बैठक में प्रमुख सचिव आबकारी वीना कुमारी, विशेष सचिव ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी, आयुक्त डा. आदर्श सिंह सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं दूसरे जिलाें से आबकारी विभाग के अधिकारी बैठक में ऑनलाइन जुड़कर शामिल हुए।

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हिन्दुस्थान समाचार / श.चन्द्र

   

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