देहरादून, 17 मई (हि.स.)। राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण से जुड़े लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर जिला प्रशासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को तहसील स्तर पर लंबित सभी चिन्हीकरण प्रकरणों और सूचियों पर गंभीरता से कार्रवाई कर सात दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

रविवार काे जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित बैठक में चिन्हीकरण प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक प्रकरण का तथ्यपरक परीक्षण सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने चिन्हीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सहभागी बनाने के लिए संबंधित क्षेत्रीय आंदोलनकारी समिति के सदस्यों को भी प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित विभागों को लंबित मामलों से जुड़े अभिलेख और आख्या निर्धारित समयसीमा में उपलब्ध कराने को कहा गया। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि जिन आंदोलनकारियों के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं, उनके चिन्हीकरण के लिए वरिष्ठ आंदोलनकारियों और समिति सदस्यों के शपथ-पत्र के आधार पर कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिस पर शासन स्तर से निर्णय लिया जाना है।

शासन द्वारा वर्ष 2021 तक प्राप्त लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए छह माह का समय विस्तार दिए जाने के बाद जिला प्रशासन ने सभी मामलों के त्वरित और न्यायसंगत निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बैठक में मौजूद राज्य आंदोलनकारियों ने सकारात्मक पहल के लिए जिलाधिकारी का आभार जताते हुए उम्मीद व्यक्त की कि लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान अब तेजी से होगा।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद, पुलिस अधीक्षक जया बलूनी, उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी सहित कई राज्य आंदोलनकारी उपस्थित रहे।