बारामुला, 28 सितंबर (हि.स.)। केंद्र सरकार की 'राइटफुल टारगेटिंग' योजना के तहत उन परिवारों के राशन कार्ड रद्द किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो राशन कार्ड के लिए योग्य नहीं हैं। बारामूला में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के कैबिनेट मंत्री ने केंद्र सरकार की 'राइटफुल टारगेटिंग' योजना के तहत राशन कार्ड हटाने को लेकर लोगों की चिंताओं को दूर किया है।

मंत्री ने बताया कि इस योजना का मकसद उन लोगों को राशन कार्ड से हटाना है जो इसके हकदार नहीं हैं, जैसे कि जिनके पास वाहन या बड़ी जमीन है। इसका उद्देश्य है कि सरकार की खाद्य सब्सिडी सही मायनों में उन्हीं परिवारों तक पहुंचे जो सचमुच जरूरतमंद हैं।

मंत्री ने जनता को भरोसा दिलाया कि जिन राशन कार्डों को हटाया जाएगा उनकी जगह जो मुक्त कोटा बनेगा, उसे गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर रही है कि पात्र परिवारों के हितों की पूरी रक्षा हो।

साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि जो परिवार पहले बड़े परिवार का हिस्सा थे लेकिन अब अलग रह रहे हैं उन्हें अलग से राशन कार्ड दिए जाएंगे ताकि वे भी इस योजना का लाभ उठा सकें। इसके अलावा उन्होंने बताया कि खाद्यान्न खरीदने के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए गरीब और वंचित इलाकों में जल्द ही नई उचित मूल्य की दुकानें भी खोली जाएंगी।

मंत्री ने जनता से आग्रह किया कि वे इस योजना को समझें और सरकार के प्रयासों का समर्थन करें ताकि सही लोगों तक मदद पहुंच सके और कोई भी वंचित न रह जाए।

हिन्दुस्थान समाचार / रमेश गुप्ता