मुख्यमंत्री प्रतिबद्ध, खरीद फरोख्त की चल रही जांच, जल्द नतीजे आएंगे सामने

देहरादून, 26 अक्टूबर (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भू-कानून को लेकर कांग्रेस की सक्रियता को झुंझलाहट और राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी से जनता की उम्मीद है और निश्चित रूप से राज्य के भू-कानून का भी समाधान होगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक जारी बयान में कहा कि पार्टी के जन अपेक्षाओं के अनुरूप 2007 में भी पूर्ववर्ती कांग्रेस कार्यकाल में बने भू-कानून में संशोधन किया था। एक बार फिर राज्य के मौलिक स्वरूप को बनाये रखने और सांस्कृतिक सरंक्षण के लिए जन अपेक्षाओं की खातिर भू-कानून में बड़ा बदलाव कर इसे कड़ा किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने इसके लिए बजट सत्र में कानून लाने की घोषणा कर चुके हैं। नये भू-कानून से पहले पूर्व में हुई अवैध खरीद फरोख्त और अनियमिताओं की जांच जरूरी है और इसके लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर र्ढाइ सौ वर्ग मीटर भूमि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति खरीद सकता है,किंतु एक परिवार के कई सदस्यों के नाम पर खरीद फरोख्त के मामले आने पर जांच कराई जा रही है।

उन्होंने कहा कि जार्ज एवरेस्ट मामले मे भी कांग्रेस जान बूझकर तथ्यों की अनदेखी का ढोंग कर रही है। वर्ष 2015 में जॉर्ज एवरेस्ट हरीश रावत सरकार की ओर से पहले दो साल के लिए उसके बाद दूसरे ऑर्डर में 20 प्लस 05 अर्थात 25 वर्षों के लिए राजस एविएशन को दिया जा चुका है। जो कांग्रेस खुद अपने समय में यह काम कर चुकी है। अब जब हमारी सरकार की ओर से पर्यटन गतिविधियों के संचालन और बढ़ावा देने के लिए उससे बेहतर इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में लाया जा रहा है तो उसे परेशानी हो रही है।

उन्होंने कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट को 2022/23 में लीज पर दिए जाने से लेकर अब तक कुल मिलाकर 48 हजार करोड रुपये का इन्वेस्टमेंट राज्य में आ चुका है। इसके अतिरिक्त सैकड़ों करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी और आने की संभावना है। राजस एविएशन उत्तराखंड का अपना स्टार्टअप है। कांग्रेस की सरकार ने इस स्टार्टअप को केवल प्रेस रिलीज और दिखावे के लिए इस्तेमाल किया। हमारी सरकार की प्राथमिकता उत्तराखंड और उत्तराखंडी है।

महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस की झुंझलाहट जन हित की नहीं,बल्कि अवसरवादी राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने नकल विरोधी कानून,यूसीसी,लैंड जिहाद,लव जिहाद,जैसे कानून बनाये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही की। हालांकि विपक्षी कांग्रेस तब मूकदर्शक बनी रही और भ्रष्टाचार को पनपाने वालों के साथ खड़ी दिखी। अब कांग्रेस भू-कानून पर सवाल उठा रही है तो उसे कुछ इंतजार करना ही होगा। क्योंकि कड़े भू-कानून बनने से पहले सभी तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। राज्य वासियों को निश्चिंत होना चाहिए कि राज्य की एक एक इंच जमीन की रक्षा करने के लिए मजबूत भू-कानून अस्तित्व में आने वाला है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार