देहरादून, 19 फरवरी (हि.स.)। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस दौरान सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर मातृशक्ति का अपमान करने का आरोप लगाया। सदन के नेता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन में उपस्थित रहे।

कांग्रेस के चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही 310 के तहत कार्यस्थगन की सूचना दी, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने नियम 58 के तहत सुनने का आश्वासन दिया। इसके बाद भाजपा विधायक आशा नौटियाल ने द्वाराहाट के कांग्रेस विधायक मदन सिंह विष्ट पर राजयपाल के अभिभाषण के दौरान मातृशक्ति का अपमान और गलत भाषा के प्रयोग का आरोप लगाया। इस पर सत्तापक्ष और कांग्रेस के विधायक आमने-सामने आए और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए।

सदन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच भी नोकझोंक हुई, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए शांत कराया। अध्यक्ष ने सभी विधायकों से अपना भाषा और व्यवहार मर्यादा में रखने का आग्रह किया।

विधायक भुवन चन्द्र कापड़ी के पश्न पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में राजकीय कार्मिक व पेंशनरों को चिकित्सा सुविधा के तहत अंशदान के रूप में कुल 490.29 करोड़ में से 21.63 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना छोड़ने पर अंशदान वापिस की गई है।

विधायक महेश जीना के प्रश्न पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि सरकार बालिकाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए लोहाघाट, चम्पावत में गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना प्रस्तावित है। कार्यवाही गतिमान है।

स्पोर्ट्स कॉलेज में सम्मिलित खेल अवस्थापना सुविधाएं एवं आवासीय भवन इत्यादि पूर्ण होने पर गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज प्रारम्भ किया जायेगा। खेल की दृष्टि से बालिकाओं को सरकार बढ़ावा दे रही है। बालिकाओं के लिए कई जनपदों में छात्रावास के माध्यम से स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं।

विधायक सुरेश गढ़िया के प्रश्न पर विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि वर्तमान में विभागान्तर्गत बीपीएल योजना लागू नहीं है। प्रदेश में जो परिवार अपने मूल परिवार से पृथक हो रहे हैं, कमजोर आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत उन परिवारों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिक परिवार योजना के राशनकार्डों के वितरण के लिए भारत सरकार के निर्धारित लक्ष्य एवं मानक के सापेक्ष रिक्त लक्ष्य के अन्तर्गत जनपद स्तर पर नियमानुसार अन्त्योदय व प्राथमिक परिवार के राशनकार्ड जारी किये जाते हैं।

अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत 1,84,108 व प्राथमिक परिवार के 12,14,708, कुल 13,98,816 राशन कार्ड प्रचलित हैं।

राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत 05 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को राशनकार्ड जारी किये जाते हैं, जिसमें कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। फलस्वरूप राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत राशनकार्ड बनाये जाने एवं यूनिट जोड़े जाने की कार्यवाही जनपद स्तर पर निरन्तर गतिमान है।

केन्द्र सरकार की निर्धारित योजना के तहत अंत्योदय कार्ड बनाए जाते हैं। राज्य में कुल 23 लाख 93 हजार 809 से राशन कार्ड बनाए गए हैं। रिक्त होते ही पात्र व्यक्तियों को कार्ड बनाए जाते हैं।

विधायक बृजभूषण गैरोला के प्रश्न पर मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि 34 पालना (आंगनवाड़ी सह कैच) केन्द्रों की स्वीकृति के सापेक्ष 31 पालना केन्द्रों का संचालन वर्तमान समय में 05 जनपदों में (यथा देहरादून-15, टिहरी गढ़वाल -1, पौड़ी गढ़वाल-1, हरिद्वार-2 एवं ऊधम सिंह नगर-12) में किया जा रहा है।

भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार पालना (आंगनवाड़ी सह कैच) केन्द्र में माताओं के 06 माह से 06 वर्ष के शिशुओं की उचित देखभाल, सुरक्षा, पूरक पोषण, विकास निगरानी और स्वास्थ्य जांच एवं स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए संचालित है। प्रदेश के अन्दर कुल 05 जनपदों में 34 पालना (कैच) केन्द्रों के सापेक्ष 31 पालना केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार