लखनऊ, 25 फरवरी(हि.स.)। उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 का अधिकतर जनपदों में अधिवक्ताओं ने व्यापक विरोध किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कचहरी में कार्य बहिस्कार कर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच में अधिवक्ताओं ने पूरी तरह से कार्य बहिष्कार किया। अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार से न्यायिक कार्य बहुत हद तक प्रभावित हुआ।

अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.डी.शाही और महासचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने मंगलवार को अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार को सही ठहराते हुए कहा कि केंद्र सरकार को यह विधेयक वापस लेना चाहिए। अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 का व्यापक विरोध किया है। अभी सरकार से अपील है कि अधिवक्ताओं के हित में फैसले लिये जाये और इस बिल को वापस ले लिया जाये।

गोरखपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर, आगरा जैसे जनपदों में अधिवक्ताओं के प्रदर्शन ने उग्र रूप लिया लेकिन जनपदीय पुलिस प्रशासन ने अधिवक्ताओं को बलपूर्वक रोकने में सफलता पायी। प्रदेश में कुछ स्थानों पर अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 का विरोध किया। अधिवक्ताओं ने बिल वापस होने तक कार्य बहिष्कार एवं विरोध करते रहने की बातें रखी।

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हिन्दुस्थान समाचार / श.चन्द्र