काठमांडू, 10 फरवरी (हि.स.)। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ अदालत की अवमानना का कारण बताकर उन्हें पदमुक्त करने की मांग को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है।

सुप्रीम कोर्ट के वकील ओमप्रकाश अर्याल ने एक रिट दायर करते हुए प्रधानमंत्री ओली पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाया है। ओली के खिलाफ रिट दायर करने के बाद अधिवक्ता अर्याल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक मामले पर आदेश देने के बावजूद उन्हें कार्यान्वयन के के बदले उसके खिलाफ अध्यादेश लाकर प्रधानमंत्री ओली ने अदालत का अवमानना किया है।

अधिवक्ता अर्याल ने अपने रिट में अदालत की अवमानना की बात कहते हुए प्रधानमंत्री ओली को पदमुक्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस गिरिबंधु टी स्टेट मामले में खुद ओली की पार्टी के नेता सीधे सीधे संलग्न हैं और उनके खिलाफ अदालत के द्वारा आदेश देने के बावजूद उसके कार्यान्वयन करने के बदले सरकार ने अध्यादेश लाकर आरोपियों कैनेडा सीधा फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है।

प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ दायर रिट में सरकार के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को अदालत के फैसले और संविधान के खिलाफ बताते हुए उसे रद्द करने की भी मांग की है। सरकार ने पिछले दिनों जो छह अध्यादेश जारी किया था उसमें एक भूमि संबंधीनाध्यदेश भी है जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को बदलने के लिए लाया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास