लखनऊ, 01 अक्टूबर (हि.स.)। गोमतीनगर स्थित भागीदारी भवन के सभागार में मंगलवार को विकसित भारत में वरिष्ठ नागरिक आवासीय नीति पर ऑनलाइन चर्चा के लिए वेबिनार आयोजित हुई। इस दौरान समाज कल्याण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि डबल इंजन की सरकार निरंतर वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनकी सुख सुविधाओं के दृष्टिगत विभिन्न कल्याणकारी योजनायें संचालित कर रही है। वरिष्ठ नागरिक नीति संवाद के माध्यम से निम्न, मध्य एवं उच्च आयु वर्ग के वरिष्ठ जनों के लिए आवासीय सुविधाओं को प्रदान किए जाने के लिए नीति पत्र तैयार कर भविष्य की कार्ययोजना बनाई जाएगी।

चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए लखनऊ में एक डे केयर सेंटर बनाया गया है, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की भी व्यवस्था होगी। इस डे केयर सेंटर को जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसी तरह पूरे प्रदेश में डे केयर सेंटर खोले जायेंगे। इनका संचालन पीपीपी मॉडल पर किए जाने पर भी चर्चा हुई।

इसके साथ ही बैठक में सहमति बनी कि वरिष्ठ नागरिक परिषद वरिष्ठजनों के लिए आवासीय गाइड लाइन तैयार करेगा। इसमें घर बनाते समय रैम्प, इलेक्ट्रानिक उपकरण जैसी अन्य कौन कौन सी सुविधाएं आवश्यक हैं, इन्हे शामिल करेगा।

कई सत्रों में हुई परिचर्चा में संजय सेठ, सांसद राज्यसभा, डॉ0 अभिषेक शुक्ला, संस्थापक आस्था सेंटर फॉर जेरिएट्रिक मेडिसिन पैलिएटिव केयर हॉस्पिटल एंड हॉस्पिस, लखनऊ, रजित मेहता, एमडी एंड सीईओ, अंतरा सीनियर लिविंग, वरिष्ठ नागरिक बोर्ड के सदस्यगण, जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

समाज कल्याण विभाग प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में वृद्धाश्रम संचालित कर रहा है। इन आश्रमों में वृद्धजनों को खाना, गर्म कपड़े, दवाई, मनोरंजन के साधन आदि उपलब्ध कराया जाता है। विभाग प्रदेश के लगभग 56 लाख वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ प्रदान कर रहा है। साथ ही वरिष्ठ नागरिक नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है। वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के निदान के लिए समाज कल्याण विभाग की हेल्प लाइन नम्बर 14567 संचालित है।

हिन्दुस्थान समाचार / दीपक