नई दिल्ली, 7 फरवरी (हि.स.)। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को राज्यों से बायोई3 सेल स्थापित करने का आह्वान किया, जिसका उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के लिए जैव दृष्टि को साकार करना है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बायोई3 नीति पर केंद्र-राज्य साझेदारी सम्मेलन के दौरान डॉ. सिंह ने भारत की जैव अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र-राज्य सहयोग को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया।

इस मौके पर

उन्होंने राज्य सरकारों से उनके अद्वितीय ताकत, संसाधनों और आर्थिक प्राथमिकताओं का लाभ उठाने की आवश्यकता को उजागर किया। विशेष रूप से, उन्होंने समुद्री संसाधनों, हिमालयी क्षेत्र के संसाधनों और अन्य क्षेत्र-विशिष्ट जैव संसाधनों के महत्व की ओर इशारा किया जो एक नई जैव प्रौद्योगिकी क्रांति लाने में मदद कर सकते हैं।

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को श्रेय दिया जिसने सरकार के पहले 100-दिन के एजेंडे के भीतर बायोई3 नीति को मंजूरी दी। उन्होंने अन्य प्रमुख पहलों का उल्लेख किया, जैसे मिशन मौसम, अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए फंडिंग, और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ)। बायोई3 नीति की सफलता सुनिश्चित करने के लिए डॉ. सिंह ने राज्यों से आग्रह किया कि वे जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के माध्यम से केंद्र के साथ मिलकर 'बायोई3 सेल' स्थापित करें। ये बायोई3 सेल आपस में जुड़े ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करेंगे, जो राज्य और राष्ट्रीय हितधारकों को बायोई3 नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए जोड़ेंगे। राज्य स्तर पर स्थापित, ये सेल ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए केंद्रीय प्लेटफार्म के रूप में कार्य करेंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजयालक्ष्मी