चम्पावत, 8 नवंबर (हि.स.)। उत्तराखंड राज्य निर्माण के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने वाले लोगों और पत्रकारों को राज्य आंदोलनकारी घोषित करने की मांग दिनों दिन मुखर होती जा रही है। शुक्रवार को इस मामले को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा गया।
मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए वंचित राज्य आंदोलनकारी संगठन ने कमर कस ली है और अब अपने चिह्नीकरण को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है।
वंचित राज्य आंदोलनकारी संगठन के जिलाध्यक्ष दिनेश चंद्र पांडेय की अगुवाई में चम्पावत के जिलाधिकारी नवनीत पांडेय के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजा गया, जिसमें कहा गया है कि राज्य निर्माण के आंदोलन में आम जनता ने जबरदस्त भागेदारी की। लेकिन इस आंदोलन में बढ़ चढकर भागीदारी करने वाले कई आंदोलनकारी और पत्रकार आज भी चिह्नीकरण की राह देख रहे है। ऐसे अधिकांश आन्दोलनकारियों ने उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारी कार्यालयों में चिंह्नीकरण को लेकर अपने आवेदन भी जमा कर रखे है। लेकिन उन पर सम्यक कार्रवाई नही होने से उनकी मांग पूरी नही हो सकी है। लिहाजा उन सभी आवेदनों का निस्तारण कर जनभावना के अनुरुप चिह्नीकरण किया जाए।
इसके अलावा मुख्यमंत्री से चंपावत जनपद के उन पत्रकारों को भी आंदोलनकारी घोषित करने की मांग की है जिनकी संस्तुति तत्कालीन जिलाधिकारी अवनेंद्र नयाल महोदय द्वारा की गयी है।
ज्ञापन सौंपने वालों में चंद्रशेखर जोशी, सतीश जोशी सत्तू ललित मोहन जोशी आदि शामिल रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजीव मुरारी
