कोलकाता, 04 नवंबर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों को अब राशन की दुकानों पर खाद्य सामग्री लेने के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की खाद्य सब्सिडी में हिस्सेदारी की जानकारी मिलेगी।

राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, अब से उपभोक्ताओं को राशन के बदले दिए जाने वाले पीडीएस स्लिप में खाद्य सब्सिडी पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन किए गए हिस्से का विवरण दर्ज होगा। इसके साथ ही, पीडीएस स्लिप पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लोगो भी अनिवार्य रूप से छापा जाएगा, जिसकी केंद्र सरकार ने पहले से ही अनिवार्यता कर दी है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ अन्य राज्यों ने पहले ही केंद्र-राज्य हिस्सेदारी का विवरण देने की प्रणाली शुरू कर दी है और अब पश्चिम बंगाल भी इस प्रणाली को लागू करने जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि चूंकि खाद्य सब्सिडी का भार केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर उठाती हैं, इसलिए हर पीडीएस उपभोक्ता का यह अधिकार है कि वह यह जान सके कि सब्सिडी में किसका कितना हिस्सा है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी प्रकार की गलतफहमी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसी कारण से पीडीएस स्लिप पर केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी का स्पष्ट उल्लेख करने का निर्णय लिया गया है।

यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल में भाजपा के राज्य इकाई ने लगातार शिकायत की है कि तृणमूल कांग्रेस शासित राज्य सरकार अक्सर केंद्र प्रायोजित योजनाओं को अपनी योजना के रूप में पेश करती है और उसका श्रेय लेती है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस का यह आरोप रहा है कि विकास या कल्याणकारी योजनाओं में, जहां राज्य सरकार भी खर्च का हिस्सा उठाती है, उसका श्रेय केवल केंद्र सरकार को दिया जाना अनुचित है।

फिलहाल, पश्चिम बंगाल में लगभग 8.81 करोड़ उपभोक्ता पीडीएस योजना के तहत कवर किए गए हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर