मुंबई, 03 मार्च (हि.स.)। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सोमवार को मुंबई में कहा कि उनकी सरकार प्रगतिशील, विकसित महाराष्ट्र के निर्माण की ओर अग्रसर है। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के साथ-साथ किसानों, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना है।

राज्यपाल राधाकृष्णन आज महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों के विधायकों को विधानभवन के संयुक्त सभागृह में संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर समावेशी, प्रगतिशील, प्रगतिशील और विकसित महाराष्ट्र के निर्माण के लिए काम कर रही है। राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में अवसरों का विस्तार कर किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए निर्णय ले रही है। किसानों को सौर पंपों के माध्यम से कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए 'मांग पर सौर पंप योजना' के अंतर्गत राज्य में 3,12,000 सौर पंप स्थापित किए गए हैं। इस योजना के तहत पांच वर्षों में किसानों को 10 लाख सौर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने 'प्रधानमंत्री कुसुम' और 'मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना' के तहत राज्य के सभी कृषि चैनलों को सौर ऊर्जा से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। राज्य ने मात्र नौ महीने के रिकॉर्ड समय में 147 मेगावाट की संयुक्त सौर ऊर्जा क्षमता वाले कुल 119 चैनल चालू किए हैं। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 95 लाख से अधिक किसानों को लाभार्थी के रूप में चयनित किया गया है तथा 87 लाख से अधिक किसानों को बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता और ऋण सुविधाएं प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है।

राज्यपाल ने कहा कि किसानों को समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 74,781 करोड़ रुपये के फसल ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। बैंकों के माध्यम से किसानों को 55,334 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तत्परता से काम कर रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव