शिमला, 11 अप्रैल (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह पहल भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत की जा रही है जिसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार राज्य के सभी पीडीएस लाभार्थियों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए विभाग ने फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित समय सीमा में 100 प्रतिशत ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि लाभार्थी राज्य में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (डिपो) पर जाकर ई-पीओएस मशीन के माध्यम से आधार आधारित फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक से ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके अलावा, लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से भी फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन से केवाईसी की जा सकती है। वहीं, मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए eKYC PDS HP नामक एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से फेस बायोमेट्रिक के जरिये घर बैठे ई-केवाईसी पूरी करने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है।

विभाग ने ऐसे लाभार्थियों से अपील की है जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, वे शीघ्र प्रक्रिया पूरी करें, ताकि उन्हें राशन व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ बाधित न हो।

उन्हाेंने कहा कि उई-केवाईसी से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए लाभार्थी टोल-फ्री नंबर 1967 या 1800-180-8026 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही वे अपने नजदीकी डिपो या उचित मूल्य की दुकान से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा