गुवाहाटी (असम), 01 जनवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा ने 01 जनवरी को गुवाहाटी में 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर हरित परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।
यह पहल असम राज्य परिवहन निगम (एएसटीसी) के कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने और पुरानी डीजल से चलने वाली बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के प्रयासों का हिस्सा है। इन ई-बसों की तैनाती से शहर के भीतर सार्वजनिक परिवहन में बदलाव आने की उम्मीदें हैं, जो एक स्वच्छ और अधिक पर्यावरण के अनुकूल परिवहन सुविधा प्रदान करेगा।
इलेक्ट्रिक बसों की शुरूआत प्रदूषण को कम करने और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की व्यापक दृष्टि के अनुरूप है। राज्य के परिवहन मंत्री परिमल शुक्लाबैद्य ने इसपर काफी जोर दिया है।
ये बसें पूरे गुवाहाटी में 13 मार्गों पर चलेगी। ये बसें गुवाहाटी स्मार्ट सिटी लिमिटेड परियोजना के तहत अधिगृहित की गई हैं।
यह कदम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहे गए वायु प्रदूषण से निपटने के राष्ट्रीय एजेंडे का भी हिस्सा है। भारतीय शहरों में कम उत्सर्जन वाले वाहनों चलाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मिशन के अनुरूप है। इस लॉन्चिंग के साथ ही असम देश के कार्बन उत्सर्जन को कम करने तथा इलेक्ट्रिक परिवहन को अपनाने वाले राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो गया है।
बीते वर्ष 30 अक्टूबर, 2023 तक, भारत में एफएएमई सब्सिडी योजना के तहत 7090 ई-बसों को मंजूरी दी थी। उस समय सड़कों पर केवल 2435 ई-बसें चालू थीं। सबसे अधिक ई-बसों के मामले में दिल्ली देश में सबसे आगे है। 400 नई इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में चल रही है। असम में चलाई गई इलेक्ट्रिक बसों में 20-सीटर की कीमत लगभग आठ लाख 25 हजार रुपए तथा 225 एएच की बैटरी क्षमता वाली 15-सीटर इलेक्ट्रिक बसों की कीमत लगभग 10 लाख रुपए है।
हिन्दुस्थान समाचार /श्रीप्रकाश/अरविंद
