- उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उप्र ने केंद्रीय वित्तमंत्री को भेजा ज्ञापन

मीरजापुर, 24 जनवरी (हि.स.)। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश पंजीयन की मीरजापुर इकाई ने बुधवार को व्यापारियों व उद्योगों के लिए विभिन्न सुझावों को बजट में शामिल करने से संबंधित केंद्रीय वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।

जिलाध्यक्ष संजय सिंह गहरवार ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखकर नगद लेन-देन की सीमा बढ़ा कर एक लाख करने की मांग को आगामी बजट में शामिल करने के साथ ही आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख करने, आयकर व जीएसटी देने वाले व्यापारियों के परिवार के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य की मुफ्त व्यवस्था करने की मांग है।

उन्होंने कहा कि जीएसटी का सरलीकरण कर जीएसटी में दरों की भिन्नताएं समाप्त की जाए। जीएसटी कि दरें 0, 5-12 तथा अधिकतम 18 प्रतिशत रखी जाए। एक ट्रेड में सभी प्रकार के कारोबार पर एक ही दर रखी जाए। इससे व्यापार को सहूलियत होगी तथा सरलीकरण होने से सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।

प्रांतीय उपाध्यक्ष व नगर अध्यक्ष दीपचंद्र जैन ने कहा कि दैनिक इस्तेमाल की चीज जैसे अनाज, कपड़ा आदि से जीएसटी समाप्त किया जाए। 20 साल तक आयकर रिटर्न भरने वाले व्यापारियों को पेंशन दी जाए। नये घरेलू व कुटीर उद्योगों को 10 साल तक जीएसटी व इनकम टैक्स से छूट दी जाए। आयकरदाता व्यापारी की किसी भी प्रकार से मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाए।

ज्ञापन देने वालों में जिला युवा अध्यक्ष आयुष सिंह, आलोक जायसवाल, कृष्ण कुमार जायसवाल, भानुप्रताप जैन, संजय चौरसिया, राहुल चौरसिया, अनुज दुबे, राजेंद्र कुमार जैन, प्रियंका जैन आदि शामिल थे।

हिन्दुस्थान समाचार/गिरजा शंकर/सियाराम