कोलकाता, 07 फरवरी (हि.स.)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार ने उन 21 लाख लोगों के बैंक खातों में धन हस्तांतरित करना शुरू कर दिया है जिन्होंने 100 दिनों की योजना के लिए काम किया था। लेकिन उन्हें केंद्र सरकार से भुगतान नहीं मिला। ममता ने कहा कि केंद्र के पास लगभग 1.16 लाख करोड़ रुपये हमारा (पश्चिम बंगाल) बकाया है। जिन लोगों ने 100 दिन की योजना के तहत काम किया है उन्हें पिछले तीन साल से मजदूरी नहीं मिली है। 21 लाख जॉब कार्ड धारक ऐसे हैं जिन्हें पैसा नहीं मिला। केंद्र सरकार ने फंड जारी नहीं किया। बनर्जी ने यहां एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमने उनके संबंधित खातों में धन हस्तांतरित करना शुरू कर दिया है।

बनर्जी, जिन्होंने हाल ही में राज्य को बकाया राशि जारी करने की मांग को लेकर शहर में 48 घंटे का धरना दिया था, ने घोषणा की कि उनकी सरकार धन हस्तांतरित करेगी। 21 फरवरी तक राज्य के 21 लाख मनरेगा श्रमिकों के बैंक खातों में धनराशि भेज दी जाएगी। तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में अपनी पार्टी के विरोध कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए, तृणमूल प्रमुख ने कहा कि कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और ब्लॉक अध्यक्ष सभी नई दिल्ली गए, (दिसंबर में) ट्रेनें रद्द होने के बावजूद। वे अभिषेक के नेतृत्व में बस से वहां गये थे। मैंने पहले 48 घंटे तक धरना दिया था और इसके लिए पीएम से एक से ज्यादा बार मुलाकात की थी।

उन्होंने आवास योजना के लिए जारी न की गई धनराशि के संबंध में एक और घोषणा करने की योजना का भी उल्लेख किया। ममता ने कहा कि हम भाजपा से भीख नहीं मांगना चाहते और न ही उनकी भीख चाहते हैं। 21 फरवरी तक हम उन 21 लाख श्रमिकों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करेंगे, जिन्हें पिछले तीन वर्षों में 100 दिन काम योजना (मनरेगा) के तहत काम करने के बाद भी केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिला। इसके अलावा ममता बनर्जी ने हावड़ा के उलूबेड़िया में लॉजिस्टिक हब बनाने की घोषणा की। ममता ने कहा कि दो हजार करोड रुपए का निवेश कर यहां लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा जिसका लाभ जिले और राज्य के लोगों को मिलेगा। हालांकि कब निवेश होगा, कौन निवेश करेगा और किस तरह से इसका इस्तेमाल होगा, इस बारे में मुख्यमंत्री ने कुछ भी विस्तार से नहीं बताया। हिन्दुस्थान समाचार /ओम प्रकाश /गंगा