मंत्री सावे के नेतृत्व में हड़तालियों से मिला प्रतिनिधिमंडल
हड़तालियों ने सरकार से मांगा लिखित आश्वासन
मुंबई, 17 जून (हि.स.)। जालना जिले के अंबड में ओबीसी के आरक्षण में अन्य लोगों की हिस्सेदारी रोकने के लिए ओबीसी नेताओं की भूख हड़ताल सोमवार को पांचवे दिन भी जारी रही। सोमवार को मंत्री अतुल सावे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल हड़ताली लोगों से मिला, लेकिन हड़तालियों ने सरकार से लिखित आश्वासन मांगा।
सोमवार को मंत्री अतुल सावे के नेतृत्व में एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल भूख हड़ताल कर रहे ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके से मिला। हाके ने इस संबंध में सरकार की ओर से लिखित आश्वासन मांगा। उन्होंने इसके बाद ही भूख हड़ताल वापस लेने की बात कही। जानकारी मिली है कि इस संबंध में सरकारी प्रतिनिधिमंडल मुंबई लौटकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से चर्चा कर सकता है।
ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके ने पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का यह बयान कि ओबीसी आरक्षण को कोई झटका नहीं लगेगा, पूरी तरह से झूठ है। मैं आयोग का सदस्य हूं। इसलिए मैं ये सारी बातें ठीक से जानता हूं। राज्य सरकार ने कानून का उल्लंघन कर 54 लाख कुनबी प्रमाणपत्र बांटे हैं और सरकार ओबीसी कोटे से मराठा समाज को आरक्षण देने का प्रयास कर रही है। हाके ने कहा कि जब तक राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण के संबंध में लिखित आश्वासन नहीं देती, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा।
लक्ष्मण हाके ने कहा कि मनोज जारांगे पाटिल कहते हैं, मैंने 80 फीसदी मराठा ओबीसी में घुसपैठ कर ली है। अगर जारांगे का यह दावा सही है तो सरकार को बताना चाहिए कि मूल ओबीसी का आरक्षण कैसे टिकेगा। लक्ष्मण हाके ने कहा कि आधी से अधिक आबादी वाले ओबीसी के अधिकारों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार क्या कर रही है। जारांगे के मुताबिक, कुनबी सर्टिफिकेट के जरिए मराठा समुदाय के 80 फीसदी लोग ओबीसी श्रेणी में आ गए हैं। यह ओबीसी के अधिकारों पर अतिक्रमण है।
इस संबंध में राज्य सरकार के मंत्री छगन भुजबल ने साफ कहा कि राज्य सरकार किसी भी कीमत पर ओबीसी कोटे से मराठा समाज को आरक्षण नहीं देगी। वे ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके को पूरी तरह समर्थन करते हैं और जरुरत पड़ी तो वे खुद हाके के साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे।
भाजपा नेता पंकजा गोपीनाथ मुंडे ने कहा कि राज्य सरकार को हर आंदोलनकारियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। जालना में ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके आंदोलन कर रहे हैं, सरकार की ओर से उनके आंदोलन पर ध्यान देना चाहिए।
हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर/सुनील
