देहरादून, 22 जून (हि.स.)। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ शनिवार को विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मंत्री ने पूर्व में दिये गये निर्देशों के पालन नहीं होने पर सख्त नाराजगी जताते हुए आवश्यक निर्देश दिए।

इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने पूर्व में दिये गये निर्देशों के पालन के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों से विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की जनपदवार जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

मंत्री ने महिला कल्याण कोष के लिए आबकारी विभाग के माध्यम से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त शुल्क के लिए नियमावली बनाने के लिए निर्देश के अनुपालन नहीं होने पर सख्त नाराजगी जताते हुए यथाशीघ्र नियमावली बनाने के निर्देश दिये। मंत्री ने कहा कि विभाग में 5000 सहायिकाओं की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया संचालित करने के लिए नियमावली में आवश्यक संशोधन करते हुए समस्त जनपदों में रिक्त पद भरने की कार्रवाई एक साथ पूर्ण की जाए।

मंत्री की ओर से निर्देश दिए गए कि आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए शिक्षा विभाग से एक सप्ताह में सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। राज्य में जो आंगनवाड़ी केन्द्र किराए के भवनों में संचालित हैं,उनको अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारियों से विकल्प मांग लिया जाए।

मंत्री ने पोषण ट्रैकर योजना के संबंध में कहा कि भारत सरकार की ओर से प्रति माह योजना की समीक्षा की जाती है। संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन जनपदों में 30 जून तक पोषण ट्रैकर शत-प्रतिशत डाटा अपलोड नहीं होने होगा तो जिला कार्यक्रम अधिकारियों एवं आंगनबाडी कार्यकत्रियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए शिक्षा विभाग से एक सप्ताह में सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। राज्य में जो आंगनवाड़ी केन्द्र किराए के भवनों में संचालित हैं उनको अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारियों से विकल्प मांग लिया जाए।

मंत्री ने कहा कि आंगनबाडी कार्यकत्रियों के अप्रैल माह के मानदेय का भुगतान कर दिया गया है और मई माह का भुगतान गतिमान है। जिसे जल्द ही जारी कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि नन्दा गौरा योजना के लाभार्थियों को 2023-24 का भुगतान कर दिया गया है।

महिला सशक्तीकरण मंत्री ने कहा कि जिन जनपदों में महालक्ष्मी किट लाभार्थियों को अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है, उन संबंधित जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को 30 जून तक लाभार्थियों तक किट पहुंचाने के निर्देश दिये।

मंत्री ने वात्सल्य योजना के माध्यम से 05 प्रतिशत लाभ प्राप्त करने वाले बच्चों की ओर से प्रदेश की विभिन्न सरकारी नौकरियों में चयनित होने पर खुशी जताई और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वात्सल्य योजना हमारे अनाथ बच्चों के सपनों को साकार करने का कार्य कर रही है। जल्द ही वात्सल्य योजना से छूटे हुए लाभार्थियों के खातों में मुख्यमंत्री डीबीटी के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरित करेंगे।

इस अवसर पर सचिव, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, चन्द्रेश कुमार यादव, निदेशक, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, प्रशान्त आर्य, उपनिदेशक, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, विक्रम सिंह और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार/राजेश/प्रभात