जम्मू, 7 जून (हि.स.)। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुखनंदन चौधरी ने उपराज्यपाल (एलजी) प्रशासन से अन्य सरकारी निर्माण एजेंसियों के मॉडल का अनुसरण करते हुए तवी नदी में रेत और बजरी के वैध खनन के लिए निविदाओं को मंजूरी देने और अनुमति देने का आग्रह किया है।

जम्मू के त्रिकुटा नगर में भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चौधरी के साथ जम्मू-कश्मीर भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ. प्रदीप महोत्रा और डीडीसी धर्मिंदर कुमार भी थे। चौधरी ने जोर देकर कहा कि सरकार ने बार-बार ब्लॉक नीलामी का विज्ञापन दिया है और पात्र पार्टियों से निविदाएं आमंत्रित की हैं। प्रस्तुतियों के बावजूद, प्रक्रिया किन्ही कारणों से रुकी हुई है।

चौधरी ने निविदाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी देने में असंगतता के बारे में चिंता जताई, सवाल किया कि अन्य एजेंसियां समान शर्तों के तहत तवी नदी से रेत और बजरी का उपयोग करने की अनुमति कैसे प्राप्त करती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यह असमानता आम लोगों को अनावश्यक कठिनाई पैदा कर रही है।

चौधरी ने कहा, इन प्रतिबंधों के कारण आम लोगों को रेत और बजरी के लिए अत्यधिक कीमत चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। घर बनाने की लागत कम से कम 1.5 गुना बढ़ गई है। उन्होंने ट्रैक्टर-ट्रॉली मालिकों की दुर्दशा पर भी प्रकाश डाला, जिनके वाहन पुलिस द्वारा जब्त कर लिए गए हैं, जिससे वे ऋण और कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं।

चौधरी ने इस मामले को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के ध्यान में लाया है और मीडिया के माध्यम से वे आम जनता के लिए तत्काल राहत का अनुरोध कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि एलजी लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए पहले की तरह ही त्वरित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने मुख्य सचिव से भी आग्रह किया कि वे स्थानीय निवासी के रूप में उनसे जनता की उच्च अपेक्षाओं पर जोर देते हुए इस मुद्दे को तुरंत हल करें।

हिन्दुस्थान समाचार/राहुल/बलवान