रियासी 30 जनवरी (हि.स.)। उपायुक्त निधि मलिक ने जमाबंदी राज्य भूमि से अतिक्रमण हटाने, राजस्व अदालत के मामलों की स्थिति, समित्वा योजनाओं, जन सुगम पोर्टल पर ऑनलाइन सेवाओं एवं भूमि अधिग्रहण मामलों सहित भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का आकलन करने के लिए राजस्व विभाग की एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की जिसमें राजस्व प्रशासन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

तहसीलदारों को एक सप्ताह के भीतर डिजिटल जमाबंदियों का सत्यापन पूरा करने और दोहरे सत्यापन से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए कहा गया। राज्य की भूमि की सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए, उन्होंने राजस्व अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई नया अतिक्रमण न हो और लंबित राजस्व अदालत के मामलों के समाधान में तेजी लाई जाए।

इसके अतिरिक्त उन्होंने जमीनी स्तर पर निगरानी और शासन को मजबूत करने के लिए विशेष रूप से स्कूलों में क्षेत्रीय दौरे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उपायुक्त ने निर्माण नियमों का पालन करने के महत्व को रेखांकित किया अधिकारियों से नागरिकों को उचित अनुमति प्राप्त करने और अवैध संरचनाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया।

उन्होंने पारदर्शी और प्रभावी राजस्व प्रबंधन के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई, ऑनलाइन सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और समग्र सेवा वितरण में सुधार के लिए सक्रिय उपायों का आह्वान किया। बैठक में एसीआर अंशुमाली शर्मा, एसडीएम पीयूष धोत्रा, एसडीएम मजाहिर हुसैन और तहसीलदार उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / मोनिका रानी