-इस संबंध में फास्ट ट्रैक कोर्ट के 24 नवंबर 2023 को जारी आदेश को न्यायालय ने किया निरस्त

नैनीताल, 1 दिसंबर (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने नैनीताल जनपद के पट्टी पांडे गांव के ग्राम सिलौटी पंत व ग्राम पांडे गांव तथा तल्ला ढुंगसिल में भूमि को विवादित तरीके से बेचने के मामले में भारतीय नौसेना में कार्यरत राजेंद्र कुमार जोशी व उनके भाइयों की पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए इससे संबंधित फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा 24 नवंबर 2023 को जारी आदेश को निरस्त कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वादी राजेंद्र कुमार जोशी व सरकारी नौकरियों में कार्यरत उनके भाइयों ने वर्ष 2005 में अपने चचेरे भाई संतोष कुमार जोशी पुत्र पीतांबर जोशी को अपनी पुश्तैनी संजायती जमीनों का मुख्तारनामा जारी किया था। लेकिन संतोष जोशी ने उनकी करोड़ों रुपये की विभिन्न जमीनों को वर्ष 2014 से सरकारी मूल्य और बाजार मूल्य के सापेक्ष काफी कम कीमतों में बेच दिया। इस मामले में उन्होंने तत्कालीन रजिस्ट्रार रमा लोहनी, भूमि के क्रेता सितांशु कौल, अमित कुमार शर्मा एवं मिलिंद शर्मा पर भी शड्यंत्र में शामिल होकर उनकी भूमि को खुर्द बुर्द करने के आरोप लगाये। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से बताया गया कि विवेचनाधिकारी ने आरोपित संतोष जोशी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया, किंतु अन्य आरोपितों की इस मामले में कोई मिलीभगत नहीं है। क्रेता बाहरी होने के कारण स्थानीय जानकारी नहीं रखते थे। इसके बावजूद न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले को भी संज्ञान में लेते हुए अपने निर्णय में कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और साक्ष्य पर्याप्त हैं, जो यह दर्शाते हैं कि भूमि का हस्तांतरण अवैध था। इसके आधार पर न्यायालय ने संबंधित भूमि को वादी राजेंद्र कुमार जोशी के पक्ष में बहाल करने का आदेश दिया और पुलिस को निर्देश दिया कि वह भूमि के क्रेता आरोपितों सितांशु कौल, अमित कुमार शर्मा एवं मिलिंद शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत कार्रवाई करें। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने पैरवी की।

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी