नाहन, 12 मई (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश विद्यालय प्रवक्ता संघ, जिला सिरमौर ने हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा 8 मई 2025 को नियमित किए गए 1891 प्रधानाचार्यों को उनकी पदोन्नति की तिथि से नियमित करने की मांग की है। संघ का कहना है कि वर्तमान आदेश न केवल पूर्व आदेशों के विपरीत हैं, बल्कि यह प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत शिक्षकों के साथ अन्यायपूर्ण भी हैं।

जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने बताया कि अधिकांश नियमित किए गए प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा कुछ का निधन भी हो चुका है। ऐसे में तुरंत प्रभाव से नियमित करने का निर्णय व्यावहारिक लाभ नहीं दे पाएगा, खासकर उनके परिवारों को जिन्हें इसका कोई विशेष फायदा नहीं मिल सकेगा।

उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2018 से 2022 के बीच पदोन्नत किए गए सभी प्रधानाचार्यों को एक ही आदेश के अंतर्गत नियमित किया गया है, जिससे कुछ शिक्षकों को 5-6 वर्षों तक की सेवा अवधि का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा जबकि अन्य को केवल 1-2 वर्षों का ही नुकसान होगा। यह स्थिति न्यायसंगत नहीं है।

पुंडीर ने उदाहरण देते हुए कहा कि 2008 से 2016 तक के प्रधानाचार्यों को उनकी पदोन्नति तिथि से ही वित्तीय लाभ प्रदान किए गए थे। उन्होंने सरकार से अपील की कि इस विषय में एक स्पष्ट और समान नीति बनाई जाए।

संघ ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमित करने में भी भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई थी। किसी को दो साल में तो किसी को आठ साल तक इंतजार करना पड़ा, जिससे शिक्षा विभाग के हजारों मामले आज भी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। इससे न केवल न्यायालय का समय नष्ट हो रहा है, बल्कि कर्मचारियों को भी आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर