जम्मू 21 जनवरी (हि.स.)। शिवसेना जम्मू-कश्मीर ईकाई ने हालही में सम्पन्न कैबिनेट बैठक में जन मुद्दों व वादों को पूरा करने को लेकर कोई चर्चा व फैसला नहीं होने पर निराशा जताई है। इसके साथ ही राज्य दर्जा बहाली की मांग को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने तथा जम्मू को प्रदेश की स्थाई राजधानी घोषित करने की मांग की है।

पार्टी प्रदेश मध्यवर्ती कार्यालय में मंगलवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने उमर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 20 जनवरी को हुई केबिनेट बैठक में डेलीवेजरों को पक्का करने, न्यूनतम वेतन लागू करने तथा 200 युनिट निःशुल्क बिजली, स्वच्छ पेयजल आदि अपने वादों को पूरा करने को लेकर कोई चर्चा व फैसला नहीं लिया गया। वहीं राज्य दर्जा बहाली की मांग को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। सरकार के अभी तक के कार्यकाल पर नजर दौड़ाएं तो मुख्यमंत्री ने दिल्ली व मंत्रीयो ने विभिन्न विभागों के औचिक दौरों के सिवा कुछ खास नहीं किया। साहनी ने कहा कि जनता की उम्मीदें निराशा में बदलती जा रही है। वह उमर अब्दुल्ला सरकार से आंगनवाड़ी, सरकारी स्कूलों के तैनात कुक, आशा वर्करों आदि को केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम दैनिक वेतन देने, विभिन्न विभागों में तैनात दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने, 200 युनिट निःशुल्क बिजली, पेयजल, वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन बढ़ोतरी, 12 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर आदि वादों को तत्काल पूरे करने की मांग करते हैं। इसके साथ ही विकास के लिए तरस रहे जम्मू संभाग के पर्यटन स्थलों के लिए अलग बजट राशि आबंटित करने तथा जम्मू को प्रदेश की स्थाई राजधानी घोषित करने की मांग की गई।

हिन्दुस्थान समाचार / मोनिका रानी