लखनऊ, 03 नवम्बर (हि. स.)। राज्य सरकार 50 से कम छात्रों वाले बदहाल 27,764 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जरूरी सुधार करके उन्हें बेहतर बनाने के उपाय करने के बजाय उनको बंद करके उनका दूसरे स्कूलों में विलय करने का फैसला लिया है। सरकार के इस निर्णय पर मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये फैसला उचित नहीं हैं। ऐसे में गरीब बच्चे आखिर कहां और कैसे पढ़ेंगे?

मायावती ने कहा कि यूपी व देश के अधिकतर राज्यों में खासकर प्राइमरी व सेकेंडरी शिक्षा का बहुत ही बुरा हाल है। इस कारण गरीब परिवार के करोड़ों बच्चे अच्छी शिक्षा तो दूर सही शिक्षा से भी लगातार वंचित हैं। ओडिसा सरकार का भी कम छात्रों वाले स्कूलों को बंद करने का भी फैसला अनुचित है।

सरकारों की इसी प्रकार की गरीब व जनविरोधी नीतियों का परिणाम है कि लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हो रहे हैं, जैसा कि सर्वे से स्पष्ट है। किन्तु सरकार द्वारा शिक्षा पर समुचित धन व ध्यान देकर इनमें जरूरी सुधार करने के बजाय इनको बंद करना ठीक नहीं।

हिन्दुस्थान समाचार / दीपक