मुंबई, 02 जनवरी (हि.स.)। राज्य सरकार किसानों को 4 हजार 849 एकड़ जमीन वापस करेगी, इससे राज्य के 963 किसानों को फायदा होगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को मंत्री समूह की बैठक में लिया है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि करीब ४० साल पहले लगान न भरने की वजह से तत्कालीन सरकार ने महाराष्ट्र में 963 किसानों की 4 हजार 949 जमीनें सरकार के नाम पर हस्तांतरित कर लिया था। हालांकि सभी जमीनें किसानों के पास ही है और वहीं किसान उस जमीन पर खेती कर रहे हैं। लेकिन जमीन सरकार के नाम पर होने से किसानों को जमीन का स्वामित्व हक नहीं मिल सका है। इसी वजह से आज मंत्री समूह की बैठक में इस तरह की जमीन को किसानों वापस देने का निर्णय लिया है। इसके लिए किसानों को उस जमीन का वर्तमान कीमत का 25 फीसदी भुगतान करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह आधार किसी व्यक्ति की एक विशिष्ट आईडी है, उसी तरह प्रत्येक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक विशिष्ट आईडी बनाने का मसौदा बनाए जाने का निर्णय आज मंत्री समूह की बैठक में लिया गया है। इसके लिए चार वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाए गई और मसौदा आने के बाद इस मसौदे पर फिर से विचार किया जाएगा। साथ ही मंत्रालय में लोगों को आना न पड़ें, इसलिए जिलास्तर पर लोगों काम करने का निर्देश दिया गया है। इसका कारण मंत्रालय में आने वालों के 70 फीसदी काम जिला स्तर के ही रहते हैं। इसलिए अब मंत्रालय आने वालों की इंट्री फेस आईडी से किए का निर्णय लिया गया है। इस पर जल्द अमल होगा। इसी तरह मंत्री समूह बैठक को डिजीटल करने का भी आज निर्णय लिया गया है। हालांकि जब तक सभी मंत्री इसके लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक इस निर्णय में छूट दी जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव