कोलकाता, 21 मई (हि. स.)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को संकेत दिया कि लंबे समय से लंबित हावड़ा नगर निगम और बाली नगरपालिका चुनाव इस वर्ष के अंत तक कराए जा सकते हैं।

हावड़ा में प्रशासनिक बैठक के बाद उन्होंने कहा कि यदि सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो जाती हैं, तो दिसंबर तक दोनों निकायों में निर्वाचित बोर्ड गठित कर दिए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि हावड़ा नगर निगम में वर्ष 2013 के बाद से चुनाव नहीं हुए हैं। हावड़ा नगर निगम और बाली नगरपालिका के विलय तथा बाद में अलगाव से जुड़ी कानूनी जटिलताओं और वार्ड पुनर्गठन के कारण चुनाव प्रक्रिया लगातार अटकी हुई थी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नई सरकार बनने के बाद इस मुद्दे पर गंभीरता से काम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि वार्ड पुनर्विन्यास की प्रक्रिया पूरी कर इस वर्ष के भीतर निर्वाचित नगर निकायों को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की भागीदारी के बिना वास्तविक नागरिक सेवाओं का लाभ संभव नहीं है। उन्होंने भरोसा जताया कि दिसंबर तक लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नगर बोर्डों को हावड़ा नगर निगम और बाली नगरपालिका की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि सीट निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

हावड़ा में नागरिक सुविधाओं के विकास पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने स्वच्छ पेयजल, सफाई व्यवस्था, जल निकासी, पार्क, स्वास्थ्य केंद्र और नगर निकाय संचालित शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता सुधारने की बात कही। इसके लिए एक समन्वय समिति गठित की गई है, जिसकी देखरेख जिलाधिकारी करेंगे और राज्य के नगर विकास विभाग के सचिव उस पर निगरानी रखेंगे।

मुख्यमंत्री ने राज्य और रेलवे प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि हावड़ा जैसे महत्वपूर्ण शहर के विकास में रेलवे की भूमिका अहम है और नई सरकार इस दिशा में सहयोगात्मक रवैया अपनाएगी।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर भी अपनी सरकार की सख्त नीति दोहराई।

उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के दायरे में नहीं आने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों को अदालत भेजने के बजाय सीमा सुरक्षा बल के हवाले करने की प्रक्रिया अब राज्य में लागू कर दी गई है। उन्होंने पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल को निर्देश दिया कि हावड़ा स्टेशन पर पकड़े जाने वाले ऐसे लोगों को भोजन कराने के बाद सीधे पेट्रापोल सीमा या बसीरहाट सीमा चौकी पहुंचाया जाए। साथ ही हर सप्ताह पकड़े गए घुसपैठियों की संख्या पुलिस महानिदेशक के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में राजनीतिक हिंसा और महिलाओं पर अत्याचार के आरोपों की जांच के लिए भी पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नए सिरे से प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए तथ्य अन्वेषण दल गठित करने की भी घोषणा की गई।

पत्रकारों द्वारा तृणमूल नेता अरूप राय के खिलाफ लगे आरोपों पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की जांच आयोग करेगा। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जयरमन की अगुवाई में गठित आयोग एक जून से काम शुरू करेगा। आयोग जनसुनवाई करेगा और शिकायतें स्वीकार करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जानकारी देना चाहता है, तो वह आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। प्रमाण मिलने पर त्वरित प्राथमिकी दर्ज होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।