देहरादून, 24 नवंबर (हि.स.)। उत्तराखंड को 'ऊर्जा प्रदेश' बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के प्रयासों से शहर में विद्युत लाइनों का भूमिगतकरण तेजी से किया जा रहा है। एडीबी परियोजना के तहत 33 केवी, 11 केवी, और एलटी लाइनों का कुल 930 किमी नेटवर्क भूमिगत किया जाएगा। इससे शहर के विद्युत वितरण तंत्र को आधुनिक, सुरक्षित और प्रभावी बनाया जा सकेगा।

शहर को तीन लॉट में बांटकर सर्वे और रोड कटिंग के बाद भूमिगत कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। लॉट-1 में दिलाराम चौक, सर्वे चौक, और किशननगर चौक जैसे प्रमुख मार्ग शामिल हैं। लॉट-2 में बल्लुपुर चौक, ट्रांसपोर्ट नगर, और ग्राफिक एरा रोड पर काम हो रहा है। लॉट-3 में विधानसभा क्षेत्र, आईटी पार्क, और मयूर विहार जैसे इलाके शामिल हैं।

आपातकालीन स्थानों जैसे दून अस्पताल और कोरोनेशन अस्पताल के आसपास भी यह कार्य प्राथमिकता पर किया जा रहा है। यूपीसीएल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कार्य को तेज और सुरक्षित तरीके से पूरा करें। गड्ढों और नालियों की नियमित भराई सुनिश्चित की जा रही है।

फायदे

कम रखरखाव : भूमिगत केबल्स खराब मौसम से प्रभावित नहीं होते, जिससे रखरखाव आसान और सस्ता हो जाएगा।

ऊर्जा बचत : बेहतर इन्सुलेशन के कारण विद्युत हानि कम होगी।

सुरक्षा : बिजली के खतरों और आगजनी की घटनाएं कम होंगी।

शहरी सौंदर्यीकरण : बिजली के खंभे हटने से शहर की सुंदरता बढ़ेगी।

पर्यावरण संरक्षण : पेड़ों की कटाई और रखरखाव की आवश्यकता खत्म होगी।

दुर्घटना नियंत्रण : वाहनों या वन्यजीवों से बिजली लाइनों के संपर्क का खतरा कम होगा।

हिन्दुस्थान समाचार / कमलेश्वर शरण