‘जीरो प्रिस्क्रिप्शन’ निर्णय का तुरंत कार्यान्वयन किया जाए: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
- Admin Admin
- Jan 30, 2025
जिला योजना समिति की बैठक में मुंबई शहर के लिए 690 करोड़ रुपये के प्रारूप योजना को मंजूरी
मुंबई, 30 जनवरी (हि.स.)। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को आयोजित मुंबई उपनगर जिले की नियोजन समित की बैठक में कहा कि ‘जीरो प्रिस्क्रिप्शन’ निर्णय का तुरंत कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।उन्होंंने कहा कि सरकार जनता को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है।शिंदे ने कहा कि आज जिला योजना समिति की बैठक में मुंबई शहर के लिए 690 करोड़ रुपये के प्रारूप योजना को मंजूरी दी गई।
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज विश्व व्यापार केंद्र (वल्र्ड ट्रेड सेंटर) में आयोजित मुंबई शहर जिला योजना समिति की बैठक को संबोधित रहे थे। शिंदे ने नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि केईएम, जे.जे. सहित अन्य सभी सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदने की जरूरत न पड़े, इसके लिए अस्पतालों द्वारा दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस निर्णय को लागू करते हुए ‘जीरो प्रिस्क्रिप्शन’ नीति का तत्काल कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। इसी के साथ, उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि नगर निगम और अन्य सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में एमआरआई मशीनें, वेंटिलेटर और सीटी स्कैन मशीनें उपलब्ध कराई जाएं। केईएम अस्पताल में मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए वहां तत्काल एक अतिरिक्त एमआरआई मशीन खरीदी जाए और इसके लिए खरीद प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए। जब तक नई मशीनें नहीं आतीं, तब तक मरीजों को वाडिया और खालसा अस्पताल में एमआरआई जांच कराने की सुविधा दी जाए। केईएम अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाने के लिए प्रस्तावित ‘शताब्दी टॉवर’ का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके अलावा, सभी नगर निगम अस्पतालों में वेंटिलेटर और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की जाए और आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से समीक्षा करने के निर्देश दिए जाएंगे। शिंदे ने आगे कहा कि मुंबई की सडक़ों को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाए रखा जाए। यातायात को ध्यान में रखते हुए फुटपाथों को नागरिकों के सुरक्षित आवागमन के लिए खाली किया जाए। मानसून से पहले किए जाने वाले कार्यों को युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए, जिससे वे समय पर पूरे हो सकें। सडक़ों की मरम्मत और नालों की सफाई का कार्य अभी से शुरू किया जाए ताकि बारिश से पहले यह कार्य पूरी तरह संपन्न हो। इसके अलावा, लालबाग, माटुंगा और परेल क्षेत्रों के पुलों की मरम्मत की जाए। मुंबई में पर्यावरण संतुलन और वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सख्त निगरानी रखी जाए और आवश्यक कदम उठाए जाएं। नगर निगम को सभी उद्यानों का सौंदर्यीकरण करने के लिए एक अच्छी एजेंसी नियुक्त करनी चाहिए और वहां सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। मुंबई की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए ‘डीप क्लीनिंग ड्राइव’ (गहन सफाई अभियान) दोबारा शुरू किया जाए। नगर निगम द्वारा ससून डॉक और अन्य क्षेत्रों में फैले कचरे की सफाई की जाए। पुलों के नीचे की जगहों का सौंदर्यीकरण किया जाए। इसके अलावा, मानसून से पहले खतरनाक इमारतों की मरम्मत और पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक ट्रांजिट कैंप की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मुंबई में घर का सपना साकार करने के लिए सरकार विभिन्न सरकारी आवास संस्थाओं के सहयोग से सभी के लिए किफायती आवास परियोजनाओं का बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन करेगी। इसमें महिलाओं, छात्राओं, डब्बावालों, मिल मजदूरों, वरिष्ठ नागरिकों और पुलिसकर्मियों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। म्हाडा एक नया आवास नीति लेकर आएगी जिससे यह योजना प्रभावी रूप से लागू की जा सके। पालकमंत्री शिंदे ने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि योजनाओं का कार्यान्वयन समयबद्ध तरीके से हो ताकि जनता को उनका लाभ मिल सके। इस बैठक में मुंबई शहर के लिए वर्ष 2025-26 की 690 करोड़ रुपये की प्रारूप योजना को मंजूरी दी गई। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली आपातकालीन परिस्थितियों के प्रबंधन के लिए जिला योजना समिति के बजट से निधि आवंटित करने का सुझाव दिया। इसके अलावा, उन्होंने मुंबई के श्मशान घाटों में वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए शवदहन के लिए एलपीजी और सीएनजी प्रणाली को लागू करने की सिफारिश की। कौशल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। उन्होंने इस मुद्दे पर बनी समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण की इमारतों में हो रही अवैध घुसपैठ पर उचित कार्रवाई करने की सिफारिश की।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव