देहरादून, 21 मई (हि.स.)। वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने मंगलवार को वित्त विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने सोसायटी रजिस्ट्रेशन के लिए नियमावली बनाने पर रजिस्ट्रार चिट फंड पर सचिव वित्त को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

विधानसभा में हुई समीक्षा बैठक में बजट अधिकारी मनमोहन मनाली द्वारा वर्ष 2023-24 की उपलब्धियां बताई गईं। इसमें उच्च अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2022-23 में कुल व्यय 56 हजार करोड रुपये रहा जबकि वर्ष 2023-24 में यह व्यय बढ़कर 60 हजार करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार वर्ष 22-23 की तुलना में लगभग 4000 करोड़ का अधिक व्यय हुआ है। पूंजीगत परिव्यय 10982 करोड़ का हुआ। जो 2022-23 में 8195 करोड रुपए था। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी तक रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति है। जीएसटी में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। चालू वित्तीय वर्ष में बजट के अनुमान का अभी तक लगभग 11 प्रतिशत राजस्व प्राप्ति हो चुकी है यह वृद्धि मुख्यत: एसजीएसटी, वैट, स्टांप, आबकारी आदि विभाग द्वारा देखी जा रही है।

डॉ. अग्रवाल ने वर्ष 2023-24 में किए गए नवाचार व उपलब्धियां के लिए सराहना की। साथ ही कैपिटल आउटले में 34 प्रतिशत की वृद्धि होने पर सराहना की। उन्होंने राज्य के कर राजस्व में भी वृद्धि की सराहना की। नॉन टैक्स में वृद्धि की संभावना तथा विभाग को केंद्र पोषित योजना की विशेष समीक्षा करने के निर्देश दिए और यूसी समय पर देने के लिए कहा। उन्होंने उच्चाधिकारियों से मोमेंटम को बनाए रखने की बात कही। डॉ. अग्रवाल ने 30 जून तक वित्त विभाग में रिक्त पद तथा पदोन्नति पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भी कहा। उन्होंने पेंशनर की मृत्यु होने पर परिजनों को दिक्कत ना हो इसके लिए आवश्यक व्यवस्था बनाने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने जीएसटी विभाग को प्रवर्तन की कार्यवाही बढ़ाने के लिए निर्देश दिए।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, सचिव वित्त वी षणमुगम, दिलीप जावलकर, एसएन पांडे, अपर सचिव वित्त अमिता जोशी, अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद, आयुक्त राज्य कर अहमद इकबाल, अपर आयुक्त राज्य कर आईएस बृजवाल, बजट अधिकारी मनमोहन मनाली, निदेशक कोषागार डीसी लोहानी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार/ साकेती/रामानुज