काठमांडू, 21 जून (हि.स.)। नेपाल के उपप्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री रवि लामिछाने को बर्खास्त करने को लेकर दायर रिट पर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने शुक्रवार से सुनवाई शुरू की है। अधिवक्ता अनुपम भट्टराई ने उनकी बर्खास्तगी की मांग करते हुए रिट दायर की है। इस रिट में कहा गया है कि पद पर बने रहते रवि लामिछाने के खिलाफ निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है।

आज सुनवाई के दौरान वकीलों ने कहा कि पहली बात तो नैतिकता के आधार पर गृहमंत्री को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो पद नहीं छोड़ते हैं तो इसका सीधा असर इस केस की जांच पर होने लगा है। वकीलों ने यह भी कहा कि जब से रवि लामिछाने गृहमंत्री बने हैं, तबसे उनके खिलाफ सभी आरोपों की जांच बन्द कर दी गई है। लामिछाने अपने पद का दुरुपयोग कर अपने खिलाफ जांच को प्रभावित कर रहे हैं।

कोर्ट में बहस के दौरान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल ने कहा कि गैलैक्सी टीवी में एमडी रहने के दौरान अलग-अलग सहकारी संस्थाओं से लिए गए ऋण में रवि लामिछाने की क्या भूमिका है? जज ने यह भी पूछा कि क्या वो सभी ऋण वापस करने में रवि लामिछाने की कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? इस पर बहस कल भी जारी रहेगी। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने रवि लामिछाने के खिलाफ देश भर में दर्ज हुई एफआईआर और रिट के दस्तावेज मंगवा लिए हैं। यह सुनवाई कल भी जारी रहेगी और कल फैसला आने की भी उम्मीद है।

हिन्दुस्थान समाचार/पंकज दास/सुनीत