जम्मू। स्टेट समाचार
पीओजेके विस्थापित सेवा समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंडलायुक्त रमेश कुमार से वीरवार को मुलाकात की और पीओजेके विस्थापितों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के एलजी को संबोधित ज्ञापन की प्रति सौंपी। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए पीओजेके विस्थापित सेवा समिति के अध्यक्ष डॉ दीपक कपूर ने मंडलायुक्त को पीओजेके विस्थापितों को पेश आ रही भूमि संबंधी समस्याओं जैसे 254-सी और कस्टोडियन भूमि के मुद्दों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि पीओजेके विस्थापित समाज के पक्ष में 254-सी बहाल करने और पीओजेके विस्थापित समुदाय के ऐसे आवंटियों के पक्ष में कस्टोडियन भूमि-भवन का मुद्दा सुलझाने का अनुरोध मंडलायुक्त से किया। साथ ही जम्मू-कश्मीर से बाहर बसे पीओजेके विस्थापितों को अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पंजीकरण की तिथि बढ़ाने पर जोर दिया गया क्योंकि तिथि 15 मई, 2024 को समाप्त हो गई थी।  प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने संबंधित विभाग/एजेंसी द्वारा सुकेतर में पीओजेके भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाने का अनुरोध भी मंडलायुक्त से किया। 1947, 1965 और 1971 के गैर-कैंप विस्थापितों को भूमि आवंटित न किए जाने के मुद्दे पर भी संभागीय आयुक्त के साथ चर्चा की गई। पीओजेके विस्थापितों को आवंटित भूमि का भौतिक कब्जा, लेकिन कुछ गैर विस्थापितों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जाना भी मंडलायुक्त के संज्ञान में लाया गया। मंडलायुक्त ने धैर्यपूर्वक प्रतिनिधिमंडल की सुनवाई की और संबंधित मामले में प्रशासन द्वारा सकारात्मक और त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष डॉ. दीपक कपूर, सचिव इंजीनियर अरुण चौधरी, अशोक खजूरिया, सरदार दमनजीत सिंह, राजेश कुमार छिब्बर, सुभाष शर्मा, डॉ. संजोगिता सूदन, वीनू खन्ना, सरदार सुरिंदर सिंह खालसा,  प्रियंका, विकास शर्मा, जगदेव सिंह, एडवोकेट अमरीक सिंह और कई अन्य शामिल थे।