हरिद्वार, 07 जनवरी (हि.स.)। भारतीय किसान यूनियन (भारत) की कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की गई कि अन्य राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य में भी गन्ने के रेट बढ़ाए जाऐं। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों की उपज कुलद, राजमा, उड़द, तोर, भट्ट, सोयाबीन जैसे मोटे अनाज का समर्थन मूल्य राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाए।

बैठक में भारतीय किसान यूनियन (भारत) के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा उत्तराखंड राज्य में शीघ्र ही किसान आयोग का गठन कर पर्वतीय क्षेत्र व मैदानी क्षेत्र के किसान संगठनों को आमंत्रित कर जनसुनवाई के कार्यक्रम के साथ अन्य राज्यों की तर्ज पर गन्ने के रेट बढ़ाए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा उत्तराखंड राज्य की सभी कृषि उत्पादन मंडी समितियां में किसानों की उपज को रखने के लिए भंडारण कोल्ड स्टोर बनाए जाएं और किसानों के ठहरने के लिए किसान भवन भी बनाए जाने चाहिये।

राष्ट्रीय महासचिव डॉ. अनिल शर्मा ने कहा भारत सरकार द्वारा जिस प्रकार से नारियल पर समर्थन मूल्य घोषित किया गया है ठीक उसी तरह उत्तराखंड राज्य की स्थानीय कृषि उपज का समर्थन मूल्य घोषित किया जाए।की उन्होंने यह भी कहा कि घर-घर नल, घर-घर जल योजना की तरह किसानों के खेतों में सिंचाई व्यवस्था के लिए निशुल्क नलकूप लगाए जाना न्याय पूर्ण होगा।

कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रभात चौधरी, गुलशन राठी, हंस अरोड़ा, विक्रांत आहूजा, कमल कुमार शर्मा, गौरव चौधरी, नंदकिशोर, वीरेंद्र कुमार, गौरव गुप्ता, हीरा सिंह राणा, गोपाल शर्मा, अरुण अग्रवाल, अमित राठौर, ओमप्रकाश गुर्जर आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे।

हिन्दुस्थानसमाचार/रजनीकांत/रामानुज