कोलकाता, 18 जनवरी (हि.स.)। राजभवन और राज्य सचिवालय नवान्न के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार ''पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग'' (पीएससी) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। गुरुवार को राजभवन से जारी एक संक्षिप्त बयान में राज्य सरकार को नियुक्ति में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

राजभवन के मुताबिक, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार को जल्द से जल्द पीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। क्योंकि जानकारी मिली है कि राजभवन के ''शांति कक्ष'' में राज्यपाल को शिकायतें सौंपी गई हैं। उस शिकायत में कहा गया है कि पीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने से योग्य नौकरी चाहने वालों को नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसी शिकायतें मिलने के बाद राज्यपाल ने राज्य को इस संबंध में पहल करने को कहा। राजभवन के बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि पीएससी में भर्ती में देरी हो रही है।

हालांकि, उनकी इस पहल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल ने आलोचना की है।

राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा ने कहा, शांति कक्ष में दोबारा शिकायतें कब से दर्ज होने लगीं? दरअसल, राज्यपाल ये सारी बातें खबरों के हवाले से कह रहे हैं।'' इसलिए किसी की सलाह या निर्देश की जरूरत नहीं है।'' संयोग से, पिछले साल पंचायत चुनाव के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुई आतंकी घटनाओं के बाद राज्यपाल ने राजभवन में ''शांति कक्ष'' की शुरुआत की थी। हिन्दुस्थान समाचार /ओम प्रकाश /गंगा