शिमला, 01 नवंबर (हि.स.)। विपक्षी दल भाजपा ने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आवेदन तारीख बढ़ाने के मामले में सरकार पर तंज कसा है। भाजपा का कहना है कि आवेदन तारीख 15 दिन बढाकर राज्य सरकार ने कोई एहसान नहीं किया है।

भाजपा के पूर्व मंत्री व विधायक सुखराम चौधरी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि कांस्टेबल भर्ती के लिए युवा आवेदन नहीं कर पा रहे थे। आवेदन के लिए 31 अक्तूबर अंतिम तिथि तय की गई थी। बताया जा रहा है कि पिछले पांच दिन से साइट में दिक्कत चल रही है। इससे आवेदन नहीं हो पाया।

उन्होंने कहा कि रोजाना युवा लोकमित्र केंद्रों और साइबर कैफे में आवेदन के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन साइट नहीं चलने से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। बार-बार साइट हैंग होने से युवाओं को परेशानी आ रही थी। अब अगर सरकार 15 दिन बढ़ने की बात कर रही है तो उन्होंने प्रदेश के युवाओं पर कुछ एहसान नहीं किया वो उनका हक था।

सुखराम चौधरी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अपने बयानों से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे है। पूर्व जयराम ठाकुर सरकार ने जनता के लिए खरबों की सौगात दी पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने यह सब छीन ली, भाजपा जो कहती है वो करके दिखती है और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो बिल्कुल नहीं करती।

उन्होंने कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट अप योजना के तहत बेरोजगारों को ई-टैक्सी परमिट देने की योजना बैंक ऋण की गारंटी के फेर में उलझ गई है। बैंक प्रबंधन बिना गारंटी ऋण देने को तैयार नहीं हैं और त्रिपक्षीय समझौता बनाने की मांग कर रहे हैं। योजना के तहत ई-टैक्सी परमिट के लिए एक साल पहले आवेदन कर चुके सैकड़ों युवाओं की परेशानी बढ़ गई है।

उन्होंने कहा कि योजना लागू होने पर बैंक प्रबंधन ऋण देने के लिए तैयार हो गए थे लेकिन अब ऋण वापस करने की गारंटी मांग रहे हैं। बेरोजगार युवाओं ने हजारों रुपये चुका कर डीलरों से इलेक्ट्रिक गाड़ियां बुक करवाई हैं। युवाओं का कहना है कि ऋण की स्वीकृति न मिलने से गाड़ी की बुकिंग राशि जब्त हो सकती है। इतना ही नहीं बेरोजगार युवाओं से सिक्योरिटी के नाम पर जमीन के कागज मांगें जा रहे हैं हालांकि आवेदन के समय ऐसी कोई शर्त नहीं थी।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा