- नेताओं व अधिकारियों की भीड़ एकत्र कर पारदर्शिता का रचा गया ढोंग

कानपुर, 05 फरवरी (हि.स.)। प्रशासन दिव्यांगजनों का आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। संविधान में दिये गये अधिकारों को केवल विधायक ही खत्म कर सकती है। प्रशासनिक अधिकारियों को ये अधिकार नहीं है। इसके बावजूद आवास योजना में दिव्यांगजनों का आरक्षण खत्म करना विधायक व संविधान का अपमान है। जब संविधान में सभी को अलग-अलग आरक्षण दिया गया है तो कोई प्रशासनिक अधिकारी उसके विपरित काम कैसे कर सकते हैं।

यह बातें सोमवार को ज्वाइन्ट पुलिस कमिश्नर से राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार ने उनके कार्यालय में आसरा आवास योजना में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की मांग करते हुये कही। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम सम्बोधित ज्ञापन ज्वाइन्ट पुलिस कमिश्नर आनन्द प्रकाश तिवारी को सौंपा। उन्होंने ज्ञापन मुख्यमंत्री को भिजवाने के साथ ही जिलाधिकारी से इस बावत बात की और कार्यवाही का भरोसा दिया गया है।

वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि दिव्यांगजनों को पात्रता के आधार पर शत प्रतिशत आवास नहीं मिला तो अगले 12 फरवरी को जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर खाट बिछाओ-अधिकार दिलाओ आन्दोलन शुरू किया जायेगा। यह तब तक चलेगा जब तक दिव्यांगजनों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता। जिला प्रशासन के अधिकारियों के पास समय है, अगर वो नहीं चेते तो परिणाम गम्भीर होंगे।

दिव्यांगजन को उनका अधिकार दिलाने के लिये हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि आरोपों की जांच कराई जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुरुप आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस दौरान राहुल कुमार, अल्पना कुमारी, अशोक कुमार, अरविन्द सिंह, कमलेश कुमार सिंह, वैभव दीक्षित, गौरव कुमार, गुड्डी दीक्षित, अर्जुन कुमार, अब्दुल रऊफ, महेश चन्द्र साहू, दिलीप कुमार आदि मौजूद रहें।

हिन्दुस्थान समाचार/अजय/दीपक/मोहित