लखनऊ, 05 फरवरी (हि.स.)। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशव विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में युवाओं को हुनरमंद बना स्वरोजगार व रोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर बजट की व्यवस्था की गई है। 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपये के बजट में युवाओं के साथ अन्य सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। समावेशी बजट के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष और वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया है।

मंत्री कपिल देव ने कहा कि योगी सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए वन ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लिया है। इसमें युवाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रवीण योजनांतर्गत माध्यमिक स्तर के 301 राजकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के साथ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की गई है। उच्च शिक्षा संस्थानों में भी कौशल आधारित पाठ्यक्रम बीबीए (रिटेल), बीबीए (लॉजिस्टिक), बीबीए (हेल्थकेयर) एवं बीबीए (टूरिज्म व हॉस्पिटैलिटी) के लिये 113 महाविद्यालयों का चयन किया गया है।

नेशनल करिकुलम व क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार पाठ्यक्रम चलाने की योजना

उन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिये कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक या वोकेशनल ओरिएंटेशन कार्यक्रम तथा माध्यमिक स्तर पर वित्तीय वर्ष 2024-2025 में व्यावसायिक शिक्षा योजना के सुदृढ़ीकरण के लिए विद्यालयों को हब एवं स्पोक्स मॉडल के रूप में विकसित करते हुए स्थानीय मांग एवं ओडीओपी के अनुरूप अधिकाधिक विद्यार्थियों को जॉब रोल-सेक्टर में नेशनल करिकुलम व क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित किए जाने की योजना है। इसमें राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से 12वीं उत्तीर्ण करने पर यूपी बोर्ड के प्रमाण-पत्र के साथ कम्प्यूटर शिक्षा में प्रमाण-पत्र प्रदत्त किए जाने पर बल दिया जाएगा।

12.15 लाख युवा किए गए प्रशिक्षित, 4.13 लाख युवा विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित

मंत्री कपिल ने कहा कि टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की सहभागिता से प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के 150 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक कार्यशालाओं एवं कक्षा कक्षों का निर्माण अंतिम चरण में है। ऐसे 69 संस्थान जहां कम से कम 5000 वर्ग फीट की भूमि उपलब्ध है, का उन्नयन 818.75 करोड़ रुपये से वित्तीय वर्ष 2024-2025 में कराया जाना है। अप्रेंटिसशिप के माध्यम से युवाओं को उद्योगों में भत्ते के साथ प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के क्रम में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 70 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। इनमें से 4.13 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित कराया गया।

हिन्दुस्थान समाचार/कमलेश्वर शरण/दीपक/बृजनंदन