बड़वानी, 24 फरवरी (हि.स.)। न्यायालयों से छोटे मुकदमों को कम करने के उद्देश्य से न्यायपालिका और शासन-प्रशासन की ओर से प्रयास शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में शनिवार को प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से समाधान आपके द्वार के रूप में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस आयोजन में केवल न्यायपालिका से ही जुड़े लोग नहीं अपितु प्रशासन से जुड़े अधिकारी भी शामिल हुए। खास बात यह रही कि इस आयोजन से चिन्हित ज्यूडीशियल मामलों का ही नहीं अपितु राजस्व न्यायालय, इन विभाग, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, से संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण किया गया। योजना के अंतर्गत लगभग 46 लंबित एवं लगभग 24 हजार 777 पोलिटिगेशन प्रकरणी का निराकरण किया गया तथा कुल राशि लगभग 10 लाख 10 हजार 364 रुपये वसूल की गई।

समाधान आपके द्वार अभियान के माध्यम से राजस्व न्यायालय के प्रकरणों और दांडिक प्रकरणों के निराकरण की रूपरेखा तैयार की गई। इसमें न्यायाधीशों के साथ ही कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की भी सहभागिता तय हुई। इसी के तहत शनिवार को सम्पूर्ण बड़वानी जिले में प्रकरणों का निराकरण कराये जाने हेतु कुल 55 कलस्टर का गठन किया गया था। इस दौरान सामने आए प्रकरणों पर विचार किया गया और पक्षकारों व आवेदकों के साथ सामंजस्य स्थापित कर लगभग 36 लंबित एवं लगभग 24 हजार 777 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण सभी के समन्वय से हुआ।

प्रधान जिला न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी, जिला कलेक्टर राहुल हरिदास फटिंग, पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संचित/जिला न्यायधीश मानवेन्द्र पवार के मार्गदर्शन में जिले के बड़वानी, सेंधवा, अंजड, राजपुर, खेतियाँ, में खण्डपीठ गठित कर राजीनामा योग्य प्रीलिटिगेशन एवं पेंडिंग प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया गया। यह योजना जिले में प्रथम बार अमल में लाई गई, जिसे जिला न्यायालय, जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस के समन्वयक से लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को जिला मुख्यालय तक आए बिना उनके निवास स्थान के नजदीकी तहसील कार्यालय में लंबित प्रकरणों का समाधान करना रहा। खास बात यह रही कि यह योजना जिले में प्रथम बार अमल में लाई गई, इसके बावजूद योजना के तहत ग्रामीणजनों ने अपने प्रकरणों का समाधान प्राप्त किया।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश