> राजन नाईक ने अधिकारियों से कहा- नागरिकों को पानी जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित रखना उचित नहीं

मुंबई, 28 फरवरी, (हि. स.)। वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्र की जनता को पीने के पानी की समस्या से छुटकारा दिलाते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने अमृत योजना और हर घर नल अभियान के तहत करोड़ों रुपए की निधि दी है। सरकार के सूर्या जल प्रकल्प के माध्यम से वसई तालुका में नागरिकों के लिए पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था की है। सूर्या जल प्रकल्प के तहत 185 एमएलडी पानी उपलब्ध कराने की योजना है। इस परियोजना के तहत 85 एमएलडी पानी वितरण के लिए उपलब्ध होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन उदघाटन किया। इसके पश्चात वसई विरार शहर महानगरपालिका ने तालुका के नागरिकों को शर्तो के तहत नए नल कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इस प्रक्रिया के लिए मनपा आयुक्त के कार्यालयीन आदेश को लेकर भाजपा नेता राजन नाईक ने मनपा अधिकारियों के साथ चर्चा की। नए नल कनेक्शन के लिए कार्यालयीन आदेश के शर्त क्रमांक 8 में शत प्रतिशत मालमत्ता कर भरे होने की शर्त रखी गई है। इसी प्रकार बैठी चॉल और अनाधिकृत इमारतों में जो दुकानदार पानी का इस्तेमाल नहीं करते उनसे भी नए कनेक्शन के लिए तय सिक्योरिटी डिपॉजिट और मासिक पानी बिल वसूलने की शर्त रखी गई है। इन शर्तों पर आपत्ति जताते हुए राजन नाईक ने मांग की है कि इमारत के किसी एक सदस्य ने यदि मनपा का बकाया नहीं भरा है, तो समय पर अपना टैक्स भरनेवाले को पानी जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित रखना उचित नहीं है। इसी प्रकार जो व्यक्ति पानी का इस्तेमाल नहीं करता, उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट और मासिक बिल वसूल करना गलत है। इसलिए इन शर्तों में तत्काल सुधार किया जाए।

राजन नाईक ने यह भी मांग की है कि जिन इमारत धारकों ने सन 2017 या उसे पहले पानी कनेक्शन के लिए पैसे भरे हैं, उन्हें प्राथमिकता देकर कनेक्शन दिए जाए। इसी प्रकार नए कनेक्शन के लिए प्राप्त अर्ज पर किसी भी राजकीय हस्तक्षेप के 15 दिन के भीतर नागरिकों को सुलभता से नए कनेक्शन दिए जाए। इसके लिए मनपा प्रशासन योग्य पद्धति से नियोजन करे। बैठक के दौरान मनपा अधिकारियों ने राजन नाईक को विश्वास दिलाया कि इन मांगों और सुझाव पर सकारात्मक विचार किया जाएगा। इस अवसर पर राजन नाईक के साथ नारायण मांजरेकर, देवराज सिंह, विशाल राऊत, गुरजीत अरोरा सहित पदाधिकारी उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार