
गोलाघाट, 08 अगस्त (हि.स.)। असम के गोलाघाट जिलांतर्गत दो नंबर नेघेरी बिल (झील) के आसपास के इलाके में शुक्रवार से बड़ा अतिक्रमण विराेधी अभियान आरंभ हुआ है। गोलाघाट जिला प्रशासन, वन विभाग की टीम और केंद्रीय सुरक्षा बल की टीम पूरी तैयारी कर चुकी हैं। इस अभियान में लगभग 70 बुलडोजर को शामिल किया गया है। लगभग 2000 पुलिस बल के साथ-साथ सीआरपीएफ, वन विभाग और नगालैंड पुलिस की टीम तैनात की गई है।
अवैध रूप से वन भूमि पर रहने वाले लोगों को प्रशासन द्वारा 24 जुलाई को नोटिस जारी किया था। निर्धारित समय सीमा समाप्त हो गई है। वन विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 205 परिवारों को नोटिस जारी किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार 59 परिवारों के हटने की समय सीमा 14 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। आज सुबह 8 बजे से 146 घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई आरंभ हुई है।
प्रशासन द्वारा जारी किए गए समय के भीतर लगभग 90 प्रतिशत लोगों ने पहले ही अपने घर खाली करके अन्य स्थानों पर शरण ले लिया है। प्रशासन एवं पुलिस विभाग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पूरे राज्य से सरकारी एवं वन भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए एक व्यापक अभियान आरंभ किया है। गोलाघाट जिला के रेंगमा वनांचल में भी पिछले दिनों लगातार पांच दिनों तक अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया था। जबकि, लखीमपुर जिले में भी बीते गुरुवार को बड़े स्तर पर अतिक्रमण अभियान प्रशासन द्वारा चलाया गया था। यह अभियान आने वाले दिनों में जारी रहने की सरकार ने मंशा जतायी है।
हिन्दुस्थान समाचार / अरविन्द राय



