कोलकाता, 19 मई (हि. स.)। राज्य में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समन्वय मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सिंचाई विभाग, कृषि विभाग तथा डीवीसी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश दिया गया कि डीवीसी द्वारा बांधों से पानी छोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह समन्वय के तहत की जाए, ताकि अचानक जल छोड़ने की वजह से निचले इलाकों में किसी प्रकार का जान-माल का नुकसान न हो। सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि जल प्रबंधन से जुड़े सभी निर्णय आपसी तालमेल और पूर्व योजना के आधार पर लिए जाएं।

इस दौरान यह निर्णय लिया गया कि डीवीसी और राज्य सरकार के बीच रियल-टाइम कोऑर्डिनेशन सिस्टम विकसित किया जाएगा, जिससे जलस्तर और जल छोड़ने की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा सके। यह भी तय किया गया कि बांध से पानी छोड़ने से पहले राज्य सरकार को अग्रिम सूचना देना अनिवार्य होगा, ताकि संबंधित जिलों में पहले से सतर्कता बरती जा सके। बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए डीवीसी मुख्यालय में राज्य सरकार का एक स्थायी प्रतिनिधि भी तैनात किया जाएगा, जो दोनों पक्षों के बीच संपर्क बनाए रखेगा।

बैठक में सिंचाई और कृषि विभाग को भी निर्देश दिया गया कि वे संभावित प्रभावित क्षेत्रों में पहले से तैयारी रखें और किसानों तथा स्थानीय लोगों को समय पर सूचना उपलब्ध कराएं, ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके।

हर साल मानसून के दौरान दामोदर घाटी क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में अचानक पानी छोड़े जाने से पश्चिम बर्दवान, पूर्व बर्दवान और हुगली जैसे जिलों में भारी नुकसान की आशंका बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार पहले से समन्वय की व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।

बैठक के बाद डीवीसी अधिकारियों ने भी राज्य सरकार के निर्देशों पर सहमति जताई और आश्वासन दिया कि भविष्य में पानी छोड़ने से जुड़े सभी निर्णय संयुक्त रूप से लिए जाएंगे, ताकि स्थिति को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

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